दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में दो युवकों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने का फ़ैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये दिये जाने का आदेश भी दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 'होली' के अवकाश के दिन रेप मामले के आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत लगाई और आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर की। आरोपी गोवा के कलंगूट बीच पर बने मशहूर रेस्टोरेंट सोजा लोबो का मालिक जूडे लोबो है। लोबो के खिलाफ दिल्ली की एक महिला ने बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दस हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है।

कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद कर दिया। ऐसे में विरोधाभासी फ़ैसला आने से अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच में भेजा गया है, इस मामले को तीन जजों की बेंच देखेगी। जब तक तीन जजों की बेंच का फैसला नहीं आ जाता, तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश जारी रहेगा, यानि हिजाब पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

देश के अगले चीफ जस्टिस एन.वी. रमना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अपनी रिटायरमेंट से एक महीने पहले देश के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एन.वी. रमना का नाम आगे बढ़ाया है और केंद्र सरकार के पास इसकी सिफारिश भेजी है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखे पत्र में जस्टिस रमना को चीफ जस्टिस के लिए सबसे उपयुक्त बताया। नियमों के मुताबिक चीफ जस्टिस को अपनी रिटायरमेंट से एक महीने पहले नए चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजना होता है। यहां से मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाहित महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाहित महिला के मायके के उत्तराधिकारियों को बाहरी नहीं कहा जा सकता, वह महिला के परिवार के ही माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (1)डी में महिला के पिता के उत्तराधिकारियों को महिला की संपत्ति के उत्तराधिकारियों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महिला के देवर के बच्चों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला को ससुराल से मिली संपत्ति को बाद में अपने भतीजों को दिये जाने के महिला के फैसले को चुनौती दी गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पटाखों पर लगाई गई रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इस संबंध में अगली सुनवाई में अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ग़ौरतलब है कि दिल्ली की 'आप' सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री, उत्पादन और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस एवं बीजेपी सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न मामले में खुद संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दो साल बीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ साजिश की आशंका की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावनाएं बहुत कम रह गई है। जस्टिस गोगोई पर यौन शौषण के आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील उत्सव बैंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था।

कोरोनाकाल में लोकप्रिय हुई दवाई Dolo की बिक्री बढ़ाने के लिए दवा कंपनी की ओर से डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट बांटे गए ताकि वो इलाज के लिए मरीजों के पर्चे पर इसी दवा का ही नाम लिखें।

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, ट्विटर और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी समाचार के माध्यम से नफरत फैलाने वाली ट्विटर सामग्री और विज्ञापनों की जांच करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ट्विटर समेत अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी समाचार और फर्जी अकाउंट के माध्यम से भड़काने वाले संदेशों की जांच के लिए नोटिस जारी किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति के देहांत के बाद दोबारा शादी करने वाली महिला अपने स्वर्गीय पति के बच्चे का उपनाम तय कर सकती है और बच्चे को अपनी दूसरी शादी वाले नए परिवार में शामिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया।