भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर का विस्तार नागरिकों के लिहाज से न्याय के लिए क्षमता निर्माण के अलावा न्याय के सिद्धांतों एवं कानून व्यवस्था को लेकर सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूर्णिमा गुप्ता को दिल्ली सरकार के डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन पद का कार्यभार सौंपा। पूर्णिमा गुप्ता सबबपहले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पद पर नियुक्त हुईं थीं, और फिर दिल्ली पुलिस के कई ज़िलों की चीफ प्रोसिक्यूटर के पदों पर रह चुकी हैं।

बेंगलुरु की अदालत ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जब एडवोकेट कपिल सिब्बल किसी केस में बहस नहीं कर रहे थे बल्कि देश के चीफ़ जस्टिस डी ई चंद्रचूड़ के साथ केसों के निपटारे के लिए बेंच में शामिल होकर फैसले सुना रहे थे। इतना ही नहीं इसी बेंच ने पति- पत्नी के बीच झगड़े के चलते उनके उजड़ते हुए परिवार को बचा लिया।

सुप्रीम कोर्ट से यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों व ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक… यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिया था, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी अपील।

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को NEET UG परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अनियमितताओं के साथ-साथ स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले सभी 24 लाख छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने के अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएँ दायर की गई हैं।

NEET में इस साल पास हुए उम्मीदवार भी कानूनी लड़ाई में कूद पड़े हैं। 50 से ज्यादा छात्र सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से नीट परीक्षा रद्द न करने की गुहार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सच- उन्होंने अपने करियर में कभी भी सरकार के दबाव में काम नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक जमानत दी है. केजरीवाल अब अपनी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था.