NEET में पास छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
- महेश गुप्ता
NEET में इस साल पास हुए उम्मीदवार भी कानूनी लड़ाई में कूद पड़े हैं। 50 से ज्यादा छात्र सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से नीट परीक्षा रद्द न करने की गुहार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने होली के दिन रेप के आरोपी को दी अग्रिम ज़मानत
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने 'होली' के अवकाश के दिन रेप मामले के आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत लगाई और आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर की। आरोपी गोवा के कलंगूट बीच पर बने मशहूर रेस्टोरेंट सोजा लोबो का मालिक जूडे लोबो है। लोबो के खिलाफ दिल्ली की एक महिला ने बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दस हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कभी भी सरकार के दबाव में नहीं आए
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सच- उन्होंने अपने करियर में कभी भी सरकार के दबाव में काम नहीं किया है।
देश के नए चीफ जस्टिस एन.वी. रमना
- Kanoon Live
देश के अगले चीफ जस्टिस एन.वी. रमना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अपनी रिटायरमेंट से एक महीने पहले देश के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एन.वी. रमना का नाम आगे बढ़ाया है और केंद्र सरकार के पास इसकी सिफारिश भेजी है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखे पत्र में जस्टिस रमना को चीफ जस्टिस के लिए सबसे उपयुक्त बताया। नियमों के मुताबिक चीफ जस्टिस को अपनी रिटायरमेंट से एक महीने पहले नए चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजना होता है। यहां से मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम ज़मानत
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक जमानत दी है. केजरीवाल अब अपनी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था.
हिंदू विवाहित महिला के मायके के उत्तराधिकारियों को बाहरी नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाहित महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाहित महिला के मायके के उत्तराधिकारियों को बाहरी नहीं कहा जा सकता, वह महिला के परिवार के ही माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 (1)डी में महिला के पिता के उत्तराधिकारियों को महिला की संपत्ति के उत्तराधिकारियों में शामिल किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महिला के देवर के बच्चों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला को ससुराल से मिली संपत्ति को बाद में अपने भतीजों को दिये जाने के महिला के फैसले को चुनौती दी गई थी।
व्हाट्सएप से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
भारत के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से वकीलों को केसों की सूची और मामलों को दाखिल करने व सूचीबद्ध करने से संबंधित जानकारी साझा करेगा। चीफ़ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 8767687676 साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और कॉल प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका बहुत प्रभावशाली असर होगा और इस कदम से कागज व पृथ्वी को बचाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के लिए सात हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस और बीजेपी सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई बंद की
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस एवं बीजेपी सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न मामले में खुद संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दो साल बीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ साजिश की आशंका की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावनाएं बहुत कम रह गई है। जस्टिस गोगोई पर यौन शौषण के आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील उत्सव बैंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था।
चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं
- महेश गुप्ता
भारत के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं और वह प्रशंसा के साथ-साथ आलोचना भी सह सकती है, लेकिन कोर्ट में लंबित मामलों और फैसलों पर वकीलों का टिप्पणी करने की आदत काफी परेशान करती है।'उन्होंने कहा कि वकील आम आदमी नहीं होते हैं। बार काउंसिल के पदाधिकारियों और सदस्यों को न्यायिक फैसलों पर प्रतिक्रिया देते समय यह नहीं भूलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का फर्जी अकाउंट और फर्जी समाचारों पर ट्वीटर और केन्द्र सरकार को नोटिस
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, ट्विटर और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी समाचार के माध्यम से नफरत फैलाने वाली ट्विटर सामग्री और विज्ञापनों की जांच करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ट्विटर समेत अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी समाचार और फर्जी अकाउंट के माध्यम से भड़काने वाले संदेशों की जांच के लिए नोटिस जारी किया है।