The fourth FIR registered against Republic TV channel and its employees by the Mumbai police for allegedly defaming the Mumbai police and trying to cause “disaffection” among members of the police force. The FIR filed under Section 3(1) of the Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922, along with IPC Section 500 (defamation).

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को तोहफे देकर दवाओं की बिक्री बढ़वाने के खेल को गैरकानूनी करार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवा निर्माण करने वाली फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहार मुफ्त नहीं होते हैं, जिनका दुष्परिणाम दवा की कीमत में बढोतरी के रूप में सामने आता है, जिससे एक खतरनाक सार्वजनिक कुचक्र बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणियां करते हुए फार्मा कंपनियों के डाक्टरों को मुफ्त उपहार देने के खर्च को आयकर में छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। 

कोराना संकटकाल में बैंक लोन की किश्तों की अदायगी के मामले में वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत 1 मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के लोन वाले ग्राहकों से वसूला गया ब्याज पर ब्याज वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों को भरने में 'बिना सोचे' की गई कार्रवाई पर नाराज़गी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही इस मुद्दे को ‘हल्के’ में ले रही है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ देश भर के विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में खाली पदों के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरू में कुछ नियुक्तियों के बाद फिर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

कोराना काल के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की जिला अदालतों में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए चल रही वर्चुअल हियरिंग को समाप्त करके फिर से फिजिकल हियरिंग शुरु करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताडऩा के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना की दफ़ा 498A IPC के मामले में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना अदालत में मुक़दमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

मुंबई की अदालत में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग को लेकर एक और याचिका दायर हो गई है। याचिका में कोर्ट से कंगना रनौत पर राजद्रोह के अपराध और दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काने की दफाओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। कंगना रनौत के खिलाफ यह याचिका मुंबई की अंधेरी कोर्ट में अर्जी दायर की गई है

पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संयुक्त परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है जिसका कोई बेटा नहीं है, और यदि उसने अपनी संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की है तो उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का हक होगा।

भारत भ्रष्टाचार की नयी ऊंचाइयाँ छूने लगा है. एक मुख्यमंत्री अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और हिमाकत यह कि अपने 8 पेज के आरोप पत्र को सीजेआई को भेजने के साथ हीं मीडिया को भी दे देता है. स्वतंत्र भारत में देश की सबसे बड़ी अदालत की गरिमा पर यह दूसरी बार आंच आयी है। पहली बार जनवरी, 2018 को तब जब सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ 4 जजों ने प्रेस कांफ्रेंस करके अपने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महत्वपूर्ण मामलों को खास जजों की एक बेंच को सौंपने का आरोप लगाया था.

विख्यात पत्रिका "कॉस्मोपॉलिटन" ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित विशेष संस्करण में ऐसे व्यक्तियों की सूची जारी की है जिन्होंने निडरता, साहस व लगन से विशिष्ट योगदान देते हुए अपने क्षेत्र में वृहद बदलाव लाए हैं। इस सूची में लखनऊ की पॉलोमी पाविनी शुक्ला भी शामिल की गई हैं।