डा. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का भारत के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर तक 6,844 मामलों का निपटारा किया है। गत 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यभार संभालने के बाद 9 नवंबर से 16 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में 5,898 नए मामले आए, जबकि निपटारा 6,844 मामलों का किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है. 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार से दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई एवं व्यक्तिगत उपस्थिति में सुनवाई की शुरुआत हो गई है। कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं हो रही थी।

सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के पद की शपथ दिलाई। इनमें जज विभिन्न 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज थे। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं।

Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud inaugurated the new 'S Block' building of the High Court of Delhi. The new building will be housing Delhi International Arbitration Centre, a Judicial Convention Centre, a 285-seater auditorium, 200 lawyers chambers, a lawyers cafeteria and administrative offices. It also has a parking facility across 3 basements.

Speaking at the inauguration of new building, Dr. Justice D.Y. Chandrachud said India also survives much beyond the capital and the country needs to focus its attention on the district judiciary as it moves forward.

CJI Chandrachud said that an important component of actualising the right to justice is ensuring that the country has adequate judicial infrastructure, including physical and digital infrastructure and personnel strength.

Dr. Justice Chandrachud said that the court complexes built during the colonial times were used to create an imposing effect over the public, restricting the access to an exclusive few.
CJI Chandrachud said “The architecture of our buildings was intended to produce a sense of fear and awe and the divide between those who dispense justice and those to whom justice was delivered, was intended to create the sense of fear and awe in the consumers of justice."

CJI Dr. Chandrachud said, "Once again, I extend my wholehearted congratulations to the Chief Justice of the Delhi High Court Justice Satish Chandra Sharma, to everyone in the Buildings Committee, and all of you who have collaborated together to produce this architectural marvel. This couldn't have been possible, except for the dedicated effort of all the labourers who strove to achieve what they have achieved in terms of a modern building for the future."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की व्याख्या तय की जाए। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है। राजद्रोह उन्हीं मामलों में लगाया जाना चाहिए जिनमें वाकई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक तरीके से की गई कोशिश हो।आंध्र प्रदेश के दो टीवी चैनलों पर राजद्रोह का मामला लगाए जाने के बाद इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि इन चैनलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन RTI पोर्टल की शुरुआत कर दी है। अब सूचना अधिकार कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कोरोना संकट काल में कड़वे अनुभवों से हमें सीख लेनी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट 

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने से अधिक बेड वाले सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपनी सामान्य जरूरत से दो गुणा अधिक क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है, जबकि 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को अपनी नियमित जरूरत के मुताबिक़ अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के 50वें चीफ़ जस्टिस के तौर पर पदभार ग्रहण किया। बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। हम भारत के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे, चाहे वह तकनीक हो, रजिस्ट्री सुधार हो या न्यायिक सुधारों के मामले में हों।

कोरोना संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना को बढ़ाने में सरकारें भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना के हालात बिगड़ने में सरकारों की भूमिका भी जिम्मेदार हैं, कहा कि कभी चुनाव, तो कभी कुंभ के मेले होते रहे। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब एक वकील ने कोर्ट में कहा कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने भी सावधानी बरतनी कम कर दी थी।