क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत
- आशीष
क्रूज़ ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।कोर्ट ने गुरुवार को ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है और शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी आएगी।
नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है. 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई शुरू, वकीलों में ख़ुशी की लहर
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार से दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई एवं व्यक्तिगत उपस्थिति में सुनवाई की शुरुआत हो गई है। कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं हो रही थी।
एडवोकेट पॉलोमी पाविनी शुक्ला "फेमिना" की "Fab 40" सूची में शामिल
- अमरजीत सिंह माकन
लखनऊ की पॉलोमी पाविनी शुक्ला को विख्यात पत्रिका "फेमिना" ने अपनी "Fab 40" सूची में शामिल कर सम्मानित किया
विख्यात पत्रिका "फेमिना" ने अपने नवीनतम संस्करण में वर्ष 2021 की 40 ऐसी महिलाओं की सूची जारी की है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देते हुए लाखों लोगों को प्रेरित किया है जिसमें लखनऊ की पॉलोमी पाविनी शुक्ला भी शामिल की गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 जजों की नियुक्ति, इनमें 3 महिला जज भी शामिल
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के पद की शपथ दिलाई। इनमें जज विभिन्न 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज थे। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं।
अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की परिभाषा तय की जाए: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की व्याख्या तय की जाए। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है। राजद्रोह उन्हीं मामलों में लगाया जाना चाहिए जिनमें वाकई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक तरीके से की गई कोशिश हो।आंध्र प्रदेश के दो टीवी चैनलों पर राजद्रोह का मामला लगाए जाने के बाद इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि इन चैनलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
दिल्ली में सभी अस्पतालों को लगाने होंगे अपने ऑक्सीजन प्लांट : दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
कोरोना संकट काल में कड़वे अनुभवों से हमें सीख लेनी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट
कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने से अधिक बेड वाले सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपनी सामान्य जरूरत से दो गुणा अधिक क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है, जबकि 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को अपनी नियमित जरूरत के मुताबिक़ अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है।
कोरोना बढ़ाने में सरकारें भी काफी जिम्मेदार: दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
कोरोना संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना को बढ़ाने में सरकारें भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना के हालात बिगड़ने में सरकारों की भूमिका भी जिम्मेदार हैं, कहा कि कभी चुनाव, तो कभी कुंभ के मेले होते रहे। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब एक वकील ने कोर्ट में कहा कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने भी सावधानी बरतनी कम कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने होली के दिन रेप के आरोपी को दी अग्रिम ज़मानत
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने 'होली' के अवकाश के दिन रेप मामले के आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत लगाई और आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर की। आरोपी गोवा के कलंगूट बीच पर बने मशहूर रेस्टोरेंट सोजा लोबो का मालिक जूडे लोबो है। लोबो के खिलाफ दिल्ली की एक महिला ने बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दस हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है।
देश के नए चीफ जस्टिस एन.वी. रमना
- Kanoon Live
देश के अगले चीफ जस्टिस एन.वी. रमना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अपनी रिटायरमेंट से एक महीने पहले देश के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एन.वी. रमना का नाम आगे बढ़ाया है और केंद्र सरकार के पास इसकी सिफारिश भेजी है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखे पत्र में जस्टिस रमना को चीफ जस्टिस के लिए सबसे उपयुक्त बताया। नियमों के मुताबिक चीफ जस्टिस को अपनी रिटायरमेंट से एक महीने पहले नए चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजना होता है। यहां से मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।