कोरोना काल में समाधान, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ खुद टाइप कर रहे ऑर्डर
- Mahesh Gupta
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (Justice D Y Chandrachud) कोर्ट में मामलों की सुनवाई के दौरान अपने ऑर्डर स्टेनो को लिखवाकर उनसे टाइप करवाने की बजाय खुद अपने लेपटोप पर टाइप करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि अपना आदेश खुद टाइप करने से आदेश और बेहतर व भाषा में गलती रहित होता है
बच्चों के खिलाफ यौन अपराध POSCO में 'स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट' ज़रूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की परिभाषा का दायरा तय करते हुए कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्टजरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना बच्चों के नाजुक अंगों को छूना POSCO कानून के तहत यौन शोषण है। किसी व्यक्ति का अपराधी की यौन इच्छा से बच्चे के यौन अंगों को छूना पोक्सो के तहत अपराध है। पॉक्सो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो क़ानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। ऐसी संकीर्ण व्याख्या हानिकारक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि "एक नाबालिग लड़की के स्तन को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना POCSO क़ानून के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है।
Delay in justice causes anxiety, unrest and rebellion among masses : Chief Justice S A Bobde
- Mahesh Gupta
Amid the ongoing debate over the hanging of Nirbhaya gangrape convicts, Chief Justice of India Justice S A Bobde on December 18, 2019 registered a suo motu writ and issued notice to Centre and state governments, saying that the existing legal framework and ways of police action should be strengthened and made answerable to ensure speedy justices to the victims of sexual offences.
लखीमपुर हिंसा की जाँच निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की रिटायर्ड जस्टिस की नियुक्ति
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले की जाँच की निगरानी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है।इसके अलावा एसआईटी में एक महिला समेत तीन वरिष्ठ आईपीएस की नियुक्ति होगी। यह अधिकारी एसबी शिरोडकर, प्रीतिंदर सिंह और पद्मजा चौहान होंगे।
देश को जल्द मिल सकता है हाईकोर्ट का पहला समलैंगिक जज
- महेश गुप्ता
देश को जल्द पहला समलैंगिक जस्टिस मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस बी.एन. किरपाल के बेटे वकील सौरभ किरपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 11 नवंबर को आयोजित बैठक में यह सिफारिश की।
TRP धांधली : रिपब्लिक टीवी के सीईओ से मुंबई क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ
- Kanoon Live
TRP रेटिंग धांधली में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खनचंदानी से रविवार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। इससे पहले मुंबई पुलिस ने विकास खनचंदानी को पूछताछ के लिए समन जारी कर तलब किया था। इसी सिलसिले में वह आज मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे। वहीं रिपब्लिक टीवी के सीएफओ शिव सुब्रमण्यम सुंदरम ने पुलिस के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है
लखीमपुर खीरी केस की जांच की प्रगति को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज़
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा कि जांच हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पर विचार कर रहा है कि मामले की छानबीन पर हाई कोर्ट के रिटायर जज मॉनिटर करें।
वसीयत को किसी आपसी समझौते के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि एक वसीयत को किसी आपसी समझौते के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता है, इसे केवल भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-70 के तहत बताए गए तरीकों के अनुसार ही रद्द किया जा सकता है।
समलैंगिक जोड़े के विवाह को कानूनी मान्यता की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में 30 नवबंर को सुनवाई
- आशीष
समलैंगिक जोड़े के विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 30 नवंबर को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों की उन दो याचिकाओं सहित अलग-अलग याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर को सूचीबद्ध कर दिया है, जिनमें विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह कानूनों के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध किया गया है। चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बैंच ने मामले में पक्षकारों को जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया और इसे 30 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने प. बंगाल में पटाखों पर रोक का हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के माहौल में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है।