चीफ जस्टिस बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पर अवमानना का मुकदमा चलेगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी। अटॉर्नी जनरल ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बाद दिवाली पर पहली बार दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को पटाखे फोड़ने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील को मंजूर करते हुए 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आईपीसी की धारा 498A जो कि अब भारत न्याय संहिता की धारा 84 है, इसके दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि पति और सास अक्सर ऐसी झूठी शिकायतों के डर में रहते हैं। मामला शादी के बाद डेढ़ महीने के अंदर पत्नी द्वारा पति और सास पर दर्ज कराई गई शिकायत का था।

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनावों में दोहरी मतदाता सूची के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर चुनाव आयोग की याचिका को खारिज कर दिया और चुनाव आयोग पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। चुनाव आयोग पर आरोप है कि उसने नियमों की अनदेखी कर दोहरी मतदाता सूची वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत दी थी।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि कि SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिहार में चल रहे इस SIR के दौरान चुनाव आयोग की ओर से किसी भी तरह की गैरकानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है, तो पूरा SIR को रद्द किया जा सकता है।कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई और अंतिम बहस के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है।

बिहार में SIR यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को भी पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

Supreme Court Justice Vikram Nath, Chairperson, e-Committee, inaugurated the ‘Delhi High Court Mobile App, e-HRMS Portal for Judicial Officers, e-Office Pilot Project & Onboarding of MCD Appellate Tribunal/JJBs on e-Courts, Digital Preservation of Judicial Records’, at Delhi High Court.

Delhi Government would make available free wi-fi to lawyers and litigants in all District Court Complexes.

 
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 26 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है जिनमें 12 जजों की नियुक्ति के लिए वकीलों के नामों का चयन किया गया है, साथ ही 14 न्यायिक अधिकारियों/जजों को भी हाई कोर्ट में प्रोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशें स्वीकार होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को 26 नए जस्टिस मिल जाएंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम समेत अन्य कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मजाकिया टिप्पणी करते हुए कहा कि इस केस ने उन्हें दुनियाभर में मशहूर कर दिया है। उन्होंने चीफ जस्टिस बीआर गवई द्वारा यह केस सुनवाई के लिए उन्हें सौंपने पर धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। जस्टिस विक्रम नाथ फरवरी 2027 में भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले है।