व्हाट्सएप से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
भारत के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से वकीलों को केसों की सूची और मामलों को दाखिल करने व सूचीबद्ध करने से संबंधित जानकारी साझा करेगा। चीफ़ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 8767687676 साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और कॉल प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका बहुत प्रभावशाली असर होगा और इस कदम से कागज व पृथ्वी को बचाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के लिए सात हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं
- महेश गुप्ता
भारत के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं और वह प्रशंसा के साथ-साथ आलोचना भी सह सकती है, लेकिन कोर्ट में लंबित मामलों और फैसलों पर वकीलों का टिप्पणी करने की आदत काफी परेशान करती है।'उन्होंने कहा कि वकील आम आदमी नहीं होते हैं। बार काउंसिल के पदाधिकारियों और सदस्यों को न्यायिक फैसलों पर प्रतिक्रिया देते समय यह नहीं भूलना चाहिए।
AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत
- महेश गुप्ता
दिल्ली शराब कथित घोटाला मामले में आम आदमीं पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के बाद अब जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा और इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा. ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है। अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे।
Delhi High Court hosts 4th Edition of WIPO Master Class
- Mahesh Gupta
The Delhi High Court proudly hosts the 4th Edition of the World Intellectual Property Organization (WIPO) Master Class from March 7th to 9th, 2023. In collaboration with WIPO, this three-day event brings together esteemed judges from over 20 jurisdictions worldwide including The United States of America, United Kingdom, Germany, Singapore, Australia and many more. The WIPO Master Class has been conducted three times in the past, in Munich, Germany; Washington DC, USA and Beijing, China.
सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामला किया ख़ारिज
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लांड्रिंग मामले को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक साजिश यानी IPC की धारा 120B के आरोप में अगर किसी एजेंसी ने किसी को आरोपी बनाया हो, तो यह ED की तरफ से PMLA का मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर PMLA कानून में दिए गए अपराध की साजिश में कोई शामिल रहा हो, तभी मुकदमा चल सकता है।
जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज में फ्री डेंटल चेकअप कैंप आयोजित
- Kanoon Live
देहरादून। जेवीसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन (JVC Group of Institutions) के लाल टप्पर जिला देहरादून स्थित जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज में फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में डाक्टरों ने कॉलेज के छात्रों के दाँतों का चेकअप किया, इसके अलावा स्थानीय ग्रामीण भी इस आयोजन में शामिल हुए।
सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े सभी के लिए हमेशा खुले हैं : चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़
- महेश गुप्ता
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा 'मैं संविधान दिवस के मौके पर भारत के नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को कभी भी कोर्ट आने से डरने की जरूरत नहीं है, न्यायपालिका के प्रति आपकी आस्था हमें प्रेरित करती है, आपका विश्वास हमारा श्रद्धा स्थान है' चीफ जस्टिस ने दो नए पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा भी की। देशभर में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें चीफ़ जस्टिस ने यह कहा।
सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जज नियुक्त, कुल जजों की 34 संख्या पूरी हुई
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट मे्ं तीन नए जजों की नियुक्त हो गई है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या पूरी हो गई। विभिन्न उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, चीफ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और चीफ जस्टिस संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई।
पत्नी के लिए केवल 1,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसके तहत पत्नी के लिए भरण-पोषण की ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए 5,000 रुपये की राशि को घटाकर रु. 1,000, प्रति माह कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को गुज़ारा भत्ता राशि को इतनी कम सीमा तक कम करने का कोई औचित्य नहीं दिखता।
मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, ईडी निदेशक को हटाने का आदेश
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि 15 दिनों के अंदर ईडी के नए निदेशक की नियुक्ति की जाए।