The Bar Council of India has removed 107 fake advocates from the Roll of Advocates between 2019 and October 2024, enrolled in the State of Delhi alone as part of its ongoing effort to maintain the integrity and professionalism of the legal community. This decisive action is aimed at eliminating fake advocates and those who no longer meet the standards of legal practice. By doing so, the BCI has tried to continue to protect the public's trust and the legal system itself from unethical practices.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना पीडि़त की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया था। आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर का विस्तार नागरिकों के लिहाज से न्याय के लिए क्षमता निर्माण के अलावा न्याय के सिद्धांतों एवं कानून व्यवस्था को लेकर सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूर्णिमा गुप्ता को दिल्ली सरकार के डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन पद का कार्यभार सौंपा। पूर्णिमा गुप्ता सबबपहले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पद पर नियुक्त हुईं थीं, और फिर दिल्ली पुलिस के कई ज़िलों की चीफ प्रोसिक्यूटर के पदों पर रह चुकी हैं।

बेंगलुरु की अदालत ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला, जब एडवोकेट कपिल सिब्बल किसी केस में बहस नहीं कर रहे थे बल्कि देश के चीफ़ जस्टिस डी ई चंद्रचूड़ के साथ केसों के निपटारे के लिए बेंच में शामिल होकर फैसले सुना रहे थे। इतना ही नहीं इसी बेंच ने पति- पत्नी के बीच झगड़े के चलते उनके उजड़ते हुए परिवार को बचा लिया।

सुप्रीम कोर्ट से यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों व ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक… यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिया था, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी अपील।

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को NEET UG परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अनियमितताओं के साथ-साथ स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले सभी 24 लाख छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने के अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएँ दायर की गई हैं।

NEET में इस साल पास हुए उम्मीदवार भी कानूनी लड़ाई में कूद पड़े हैं। 50 से ज्यादा छात्र सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से नीट परीक्षा रद्द न करने की गुहार लगाई है।