'आत्महत्या का प्रयास' पर कानूनों में विरोधाभास क्यों ?
- महेश गुप्ता
भारत का संविधान देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन जीवन को खुद समाप्त करने का अधिकार किसी को भी नहीं देता है, भले ही उस इंसान की आर्थिक, मानसिक या स्वास्थ्य की स्थिति कितनी ही दयनीय क्यूं न हो। आत्महत्या की कोशिश को लेकर हमारे देश के कानूनों में आपसी विरोधाभास पैदा हो गया है. भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या के प्रयास को अपराध घोषित करती है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 115 इसे अपराध के दायरे से बाहर करती है.
बनियान पहनकर हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई में शामिल शख़्स पर लगा 10,000 का जुर्माना
- महेश गुप्ता
दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बनियान में ही बैठ गया। याचिकाकर्ता की इस हरकत पर हाईकोर्ट को उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना पड़ा है। हालांकि जब अदालत उसे सजा सुना रहे थी तब उस शख्स ने माफी भी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन नाराज हाई कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना बरकरार रखा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना काल के आधार पर जमानत अवधि बढ़ाने से किया इंकार
- महेश गुप्ता
दिल्ली में कोरोना संकट काल के आधार पर मिली जमानत या पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदियों की जमानत की मियांद बढ़ाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जमानत की अवधि को बढ़ाने से से इंकार के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल से बाहर चल रहे कैदियों से सरेंडर कर वापस जेल में जाने को कहा है
परमबीर सिंह की गिरफ़्तारी पर फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक
- महेश गुप्ता
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की और जांच में शामिल होने का आदेश दिया। परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में जानकारी दी है कि वह देश से भागे नहीं हैं, वो पुलिस से छुप रहे हैं क्योंकि उन्हें पुलिस से अपनी जान का खतरा है।
हमारी चिंता है कि दिल्ली NCR के लोगों को सांस लेने के लिए साफ़ हवा मिले : चीफ जस्टिस बोबडे
- महेश गुप्ता
Supreme Court appoints Ex Judge M.B. Lokur as one-man panel to prevent Stubble- Burning Smog
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाए जाने की समस्या पर नियंत्रण के लिये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एम बी लोकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। चीफ़ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि हमारी चिंता है कि दिल्ली और NCR के लोगों को सांस लेने के लिए साफ़ हवा मिल सके।
Petition in HC seeking extension of policies under CM Welfare Scheme for Advocates
- Kanoon Live
The Bar Council of Delhi has filed a Writ Petition before Delhi High Court, seeking extension of policies under CM Welfare Scheme for Advocates, which were going to expire tomorrow i.e. 19.11.2021. The matter was listed before Hon’ble Ms. Justice Rekha Palli. With the efforts of entire Bar Council of Delhi, the policy has been extended for one month with the direction to LIC to work out all the modalities in this regard within one month and till then the policies are extended on the same terms and conditions and the matter is now listed for 06.12.2021.
बच्चों के खिलाफ यौन अपराध POSCO में 'स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट' ज़रूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की परिभाषा का दायरा तय करते हुए कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्टजरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना बच्चों के नाजुक अंगों को छूना POSCO कानून के तहत यौन शोषण है। किसी व्यक्ति का अपराधी की यौन इच्छा से बच्चे के यौन अंगों को छूना पोक्सो के तहत अपराध है। पॉक्सो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो क़ानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। ऐसी संकीर्ण व्याख्या हानिकारक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि "एक नाबालिग लड़की के स्तन को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना POCSO क़ानून के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है।
लखीमपुर हिंसा की जाँच निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की रिटायर्ड जस्टिस की नियुक्ति
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले की जाँच की निगरानी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है।इसके अलावा एसआईटी में एक महिला समेत तीन वरिष्ठ आईपीएस की नियुक्ति होगी। यह अधिकारी एसबी शिरोडकर, प्रीतिंदर सिंह और पद्मजा चौहान होंगे।
वर्चुअल कोर्ट ने बढ़ाया युवा वकीलों का आत्मविश्वास और कार्य क्षमता: जस्टिस चंद्रचूड़
- महेश गुप्ता
जस्टिस चन्द्रचूड़ का कहना है कि युवा वकीलों में आत्मविश्वास की भावना है जो सीनियर एडवोकेट्स के सामने फिजिकल कोर्ट में बहस करने से झिझकते नहीं हैं, यह युवा वर्ग के लिए एक नया आयाम है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) ने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट (Virtual Court) से युवा वकीलों में, विशेषकर महिला वकीलों में आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में सराहनीय वृद्धि हुई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं खासतौर पर उन युवा वकीलों की संख्या से प्रभावित हुआ हूं, जो वुर्चअल कोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं।
देश को जल्द मिल सकता है हाईकोर्ट का पहला समलैंगिक जज
- महेश गुप्ता
देश को जल्द पहला समलैंगिक जस्टिस मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस बी.एन. किरपाल के बेटे वकील सौरभ किरपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 11 नवंबर को आयोजित बैठक में यह सिफारिश की।