सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस एवं बीजेपी सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न मामले में खुद संज्ञान लेकर शुरू की गई सुनवाई बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दो साल बीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ साजिश की आशंका की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावनाएं बहुत कम रह गई है। जस्टिस गोगोई पर यौन शौषण के आरोप लगने पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील उत्सव बैंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, ट्विटर और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी समाचार के माध्यम से नफरत फैलाने वाली ट्विटर सामग्री और विज्ञापनों की जांच करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और ट्विटर समेत अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को फर्जी समाचार और फर्जी अकाउंट के माध्यम से भड़काने वाले संदेशों की जांच के लिए नोटिस जारी किया है। 

सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट पौलोमी पाविनी शुक्ला को *फोर्ब्स* ने भारत की 30 Under 30 सूची में सम्मिलित कर सम्मानित किया है। विश्व विख्यात फोर्ब्स पत्रिका प्रति वर्ष 30 ऐसे व्यक्तियों की सूची जारी करती है, जो 30 वर्ष की आयु से कम हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण कार्य किया है।

एडवोकेट पौलोमी पाविनी शुक्ला को अनाथ बच्चों की शिक्षा में सराहनीय योगदान के लिए फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2021 की अपनी 30 Under 30 सूची में सम्मिलित किया है।

पौलोमी ने भारत में अनाथ बच्चों की दुर्दशा पर वर्ष 2015 में _"Weakest on Earth - Orphans of India"_ पुस्तक लिखी, जो विख्यात प्रकाशन संस्थान Bloomsbury द्वारा प्रकाशित की गई। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अनाथ बच्चों के लिए जनहित याचिका भी दायर की। अपनी पुस्तक तथा जनहित याचिका के माध्यम से इनके द्वारा अनाथ बच्चों को शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं में समान अवसर दिलवाने हेतु कई वर्षों से कार्य किया जा रहा है। इनके इस कार्य से कई राज्यों में अनाथ बच्चों की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिसके लिए पौलोमी पाविनी शुक्ला को कई राज्यों में सम्मानित भी किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकल हियरिंग यानि मामलों की सुनवाई खुली अदालत में शुरू करने और वकीलों के सुनवाई में पेश होने की माँग को लेकर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया, इसमें युवा वकीलों की संख्या अधिक रही जिन्होंने अपना दर्द सुनाया कि कोरोना के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकल हियरिंग शुरू न करने पर युवा वकीलों की आर्थिक स्थिति और ख़राब होती जा रही है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है।

कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के दौरान बिगड़ी स्थिति को नियंत्रण करने और इंटेलिजेंस की विफलता का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायिर की गई है। इस याचिका से पहले भी हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमाओं से और स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पद से हटाने की मांग की गई है। याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल की बेंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को एक एनजीओ ‘दिल्ली सिटिजन फॉरम फॉर सिविल राइट’ ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा है कि गणतंत्र दिवस सभी देशवासियों के लिए गर्व का दिन होता है, लेकिन उस दिन हुई हिंसा से लोगों में भय व्याप्त हो गया। इस हिंसा के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है। याचिका में कहा गया है कि करीब दो माह से चल रहे किसानों के आंदोलन को दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी को एक हजार ट्रैक्टर को परेड की इजाजत दे दी थी, जबकि हर जगह यह खबर चल रही थी कि दिल्ली की सीमाओं पर 50 हजार से अधिक ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि 26 जनवरी की सुबह 7 बजे ही न्यूज चैनलों पर खबर आई गई थी कि किसानों के एक गुट ने ट्रैक्टर परेड को दोपहर 12 बजे के बजाए सुबह से शुरू कर दिया था।

याचिका में कहा है कि इतनी सूचनाएं होने के बाद भी दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ने समय रहते कदम नहीं उठाया। दिल्ली पुलिस की विफलता के कारण हजारों ट्रैक्टर दिल्ली में लाल किला तक पहुंत गए और वहां पर न सिर्फ उपद्रव मचाया, बल्कि धार्मिक झंडे को भी फहराया। याचिका में इसके लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही  इसके लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में अधिकारियों की इस घटना के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मूल्यों और न्याय के नियमों को बनाए रखते हुए वह नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को अपने कार्य संचालन के 71 साल पूरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक निर्बाध और समयबद्ध तरीके से न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी और अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा है।

28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर जारी आधिकारिक बयान में कहा कि वह सांविधानिक मूल्यों और न्याय के नियमों को बनाए रखते हुए वह नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है।

बयान में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोरोना काल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुप्रीम कोर्ट ने 43,713 मामलों की सुनवाई की। इस बीच 23 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक सवा नौ माह की अवधि के दौरान जजों की 1998 बेंच बैठीं ताकि वर्चुअल माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में 231 दिनों के लिए कार्य किया जिसमें 13 दिन छुट्टियों के थे। पिछले तीन वर्षों में औसतन 268 दिनों की तुलना में रजिस्ट्री 271 दिनों तक कामकाज करती रही। इसमें कहा गया है कि तकनीकी बाधाओं और कम कार्यबल जैसी चुनौतियों के बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया।

कोरोना काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 408 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें एक का निधन हो गया था। हालांकि 99 प्रतिशत पॉजिटिव पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले कोरोना के लक्षण रहित या हल्के लक्षणों वाले थे।

दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार ने किसानों की माँगों को जायज़ बताया है और कहा हैं कि अगर पुलिस किसानों के जेलों में डालती है तो यह कहीं से भी सहीं नहीं ठहराया जा सकता है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार अदालत के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं निर्वाचन आयोग के उपराज्यपाल ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े बेंगलूरू राज्य के 33 साल पुराने मामले में मालिक को उसकी जमीन वापस दिलवाई है। सुप्रीमकोर्ट ने तीन महीने में केंद्र सरकार को जमीन वापस करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि सरका यह नहीं कह सकती कि उन्हें किसी भी कानून के बिना किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार है। किसी भी कानून के बिना सरकार को किसी संपत्ति पर अधिकार जारी रखने की अनुमति देना अराजकता को माफ करने जैसा है। अदालत की भूमिका लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने और चौकन्ने रक्षक के रूप में कार्य करने की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस.रवींद्र भट ने ये फैसला सुनाया।

पति-पत्नी को गाँजा रखने पर गिरफ़्तार किया था एनसीबी ने, ज़मानत अर्ज़ी पर सोमवार को होगी सुनवाई 

ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार टीवी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को रविवार को मुंबई की अदालत ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। घर से गांजा बरामद होने पर रविवार को भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था।एनसीबी ने हर्ष लिंबाचिया को रविवार सुबह गिरफ्तार किया था जबकि भारती को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।