बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को चुनौती देने और आत्महत्या मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार

हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को सुने बिना एक तरफा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कर्णिक की बेंच ने पीड़ित पक्ष में अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और जिसमें अपने पिता के आत्महत्या के 2018 के मामले में दायर समरी की दोबारा जांच करने की मांग की गई है, जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। 

Bombay High Court refused to grant interim relief in the habeas petition filed by Arnab Goswami against his arrest in abetment to suicide case. "Can't pass interim order without hearing the complainant and State" High Court has agreed to hear the petition tomorrow.

 Republic TV editor Arnab Goswami was on Wednesday arrested by Crime Branch of Raigad police in an abetment to suicide case. Two other accused, Feroz Shaikh and Nitesh Sarda, have also been arrested. Police said the Republic TV founder was being investigated for his alleged role in the death of an architect who designed his studio. Interior designer Anvay Naik took his life in 2018 and his wife accused Goswami of not paying his fee

 मकान खरीदारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी मेसर्स इम्पेरिया स्ट्रक्चरर्स लि. की दलील खारिज कर दी जिसमें रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) कानून 'रेरा' के लागू होने के बाद निर्माण और परियोजना के पूरा होने से जुड़े सभी मामलों का निपटान केवल इसी कानून के तहत होगा और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) को इससे जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार नहीं करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ए.एस. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरिता एस नायर द्वारा दायर याचिका को गैर-उपस्थिति के लिए डिफ़ॉल्ट मानते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए राहुल गांधी का चुनाव रद्द करने से इनकार कर दिया था।

कानूनी विवादों में आमतौर पर अदालत किसी एक पक्ष के हक में फैसला सुनाती है, लेकिन हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में पति और पत्नी, दोनों को उनकी गलतियों का अहसास करवाया। अदालत ने पति को गुजारा-भत्ता न देने का जिम्मेदार ठहराया तो वहीं पत्नी को भी नसीहत दी कि वह एक उच्च शिक्षित महिला है, जिन्हें अपनी योग्यता को घर पर बैठकर जाया नही करना चाहिए जो कि आय के लिए अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकती हैं। मामला दिल्ली की रोहिणी जिला कोर्ट का हैं, जहां पति और पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दायर किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने 20-20 हजार रुपये का गुजाराभत्ता दे, साथ ही अपनी नाबालिग बेटी की शिक्षा का पूरा खर्च भी वहन करे।

CJI Sharad Arvind Bobde inaugurates India's first-ever E-resource centre 'Nyay Kaushal' at Judicial Officers Training Institute in Nagpur, Nyay Kaushal will facilitate e-filling of cases in courts across the country 

देश के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में देश के पहले ई-रिसोर्स सेंटर 'न्याय कौशल' केन्द्र का उद्घाटन किया। देश में न्यायिक व्यवस्था को तेज गति देने के लिए ई-संसाधन केंद्र न्याय कौशल बनाया गया है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून 1991 के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस क़ानून को भेदभाव और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए जनहित याचिका में इस कानून की धारा 2, 3, 4 को संविधान का उल्लंघन ठहराते हुए इसे रद करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस कानून में अयोध्या में राम जन्मस्थान को छोड़ दिया गया, जबकि मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान को नहीं छोड़ा गया, ये दोनों विष्णु का अवतार हैं

दिल्ली की जिला अदालत ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा 2016 में दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। इसके अलावा एक अन्य मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बिना शर्त माफी मांगने पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को बंद कर दिया। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़़ी द्वारा निचली अदालत में केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई थी

Supreme Court stays CBI probe against Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 25 लाख रूपये की रिश्वतखोरी के भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और आरोप लगाने वाले पत्रकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले में दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे, तब झारखंड 'गौ सेवा आयोग' के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति करवाने के लिए रावत ने रिश्वत के तौर पर अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में 25 लाख रूपये ट्रांसफर करवाए थे

कोरोना संकटकाल के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति ने कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि और पैरोल की अवधि को और बढ़ा दिया है। समिति ने 3337 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि को 30 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है, साथ ही पैरोल पर जेल से बाहर आए 1182 कैदियों की पैरोल की अवधि भी 4 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है। समिति के इन फैसलों को हाई कोर्ट के तीन सदस्य बेंच समक्ष रखा जाएगा जो इसपर अंतिम आदेश जारी करेगी।