30 नवंबर तक दिल्ली NCR में पटाखे बैन
- Kanoon Live
घर के अंदर अपमानजनक बात पर एससी-एसटी एक्ट लागू नहीं All insults not offence under SC/ST Act: Supreme Court
- Mahesh Gupta
Supreme Court has held that someone cannot be prosecuted merely because the complainant happens to be from a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि घर की चारदीवारी में किसी अपमानजनक बात पर एससी-एसटी एक्ट नहीं लग सकता। अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति पर घर के अंदर कही गई अपमानजनक बात गवाह के अभाव में अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले में याचिकाकर्ता पर अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत दर्ज मुकदमा रद कर दिया
केंद्र सरकार सुनिचश्ति करे कि दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग न हो : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह सुनिचश्ति करे कि दिल्ली-एनसीआर में कोई स्मॉग ना हो। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट के लिए कमिशन आज से काम करना शुरू करेगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई तय की है
Supreme Court: Week commencing from 16th November will be a week of miscellaneous cases
- Kanoon Live
Supreme Court issued circular stating that the week commencing from 16th November will be a week of miscellaneous cases.
Bombay High Court Refuses Interim Relief In Arnab Goswami Case, Will Consider Tomorrow
- Anisha Garg
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को चुनौती देने और आत्महत्या मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार
हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को सुने बिना एक तरफा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कर्णिक की बेंच ने पीड़ित पक्ष में अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और जिसमें अपने पिता के आत्महत्या के 2018 के मामले में दायर समरी की दोबारा जांच करने की मांग की गई है, जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है।
Bombay High Court refused to grant interim relief in the habeas petition filed by Arnab Goswami against his arrest in abetment to suicide case. "Can't pass interim order without hearing the complainant and State" High Court has agreed to hear the petition tomorrow.
Republic TV editor Arnab Goswami arrested in abetment to suicide case
- Anisha Garg
Republic TV editor Arnab Goswami was on Wednesday arrested by Crime Branch of Raigad police in an abetment to suicide case. Two other accused, Feroz Shaikh and Nitesh Sarda, have also been arrested. Police said the Republic TV founder was being investigated for his alleged role in the death of an architect who designed his studio. Interior designer Anvay Naik took his life in 2018 and his wife accused Goswami of not paying his fee
रीयल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में भी दायर कर सकते हैं मुकदमा : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
मकान खरीदारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी मेसर्स इम्पेरिया स्ट्रक्चरर्स लि. की दलील खारिज कर दी जिसमें रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) कानून 'रेरा' के लागू होने के बाद निर्माण और परियोजना के पूरा होने से जुड़े सभी मामलों का निपटान केवल इसी कानून के तहत होगा और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) को इससे जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार नहीं करना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ए.एस. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरिता एस नायर द्वारा दायर याचिका को गैर-उपस्थिति के लिए डिफ़ॉल्ट मानते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए राहुल गांधी का चुनाव रद्द करने से इनकार कर दिया था।
घरेलू विवाद में अदालत ने पति-पत्नी, दोनों को गलती का अहसास करवाया
- महेश गुप्ता
कानूनी विवादों में आमतौर पर अदालत किसी एक पक्ष के हक में फैसला सुनाती है, लेकिन हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में पति और पत्नी, दोनों को उनकी गलतियों का अहसास करवाया। अदालत ने पति को गुजारा-भत्ता न देने का जिम्मेदार ठहराया तो वहीं पत्नी को भी नसीहत दी कि वह एक उच्च शिक्षित महिला है, जिन्हें अपनी योग्यता को घर पर बैठकर जाया नही करना चाहिए जो कि आय के लिए अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकती हैं। मामला दिल्ली की रोहिणी जिला कोर्ट का हैं, जहां पति और पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दायर किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने 20-20 हजार रुपये का गुजाराभत्ता दे, साथ ही अपनी नाबालिग बेटी की शिक्षा का पूरा खर्च भी वहन करे।
चीफ जस्टिस बोबडे ने किया 'न्याय कौशल' का उद्घाटन, सभी अदालतों में हो सकेगी ई-फाइलिंग
- Mahesh Gupta
CJI Sharad Arvind Bobde inaugurates India's first-ever E-resource centre 'Nyay Kaushal' at Judicial Officers Training Institute in Nagpur, Nyay Kaushal will facilitate e-filling of cases in courts across the country
देश के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में देश के पहले ई-रिसोर्स सेंटर 'न्याय कौशल' केन्द्र का उद्घाटन किया। देश में न्यायिक व्यवस्था को तेज गति देने के लिए ई-संसाधन केंद्र न्याय कौशल बनाया गया है।