सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मूल्यों और न्याय के नियमों को बनाए रखते हुए वह नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को अपने कार्य संचालन के 71 साल पूरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक निर्बाध और समयबद्ध तरीके से न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी और अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा है।

28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर जारी आधिकारिक बयान में कहा कि वह सांविधानिक मूल्यों और न्याय के नियमों को बनाए रखते हुए वह नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है।

बयान में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोरोना काल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुप्रीम कोर्ट ने 43,713 मामलों की सुनवाई की। इस बीच 23 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक सवा नौ माह की अवधि के दौरान जजों की 1998 बेंच बैठीं ताकि वर्चुअल माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में 231 दिनों के लिए कार्य किया जिसमें 13 दिन छुट्टियों के थे। पिछले तीन वर्षों में औसतन 268 दिनों की तुलना में रजिस्ट्री 271 दिनों तक कामकाज करती रही। इसमें कहा गया है कि तकनीकी बाधाओं और कम कार्यबल जैसी चुनौतियों के बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया।

कोरोना काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 408 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें एक का निधन हो गया था। हालांकि 99 प्रतिशत पॉजिटिव पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले कोरोना के लक्षण रहित या हल्के लक्षणों वाले थे।

दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार ने किसानों की माँगों को जायज़ बताया है और कहा हैं कि अगर पुलिस किसानों के जेलों में डालती है तो यह कहीं से भी सहीं नहीं ठहराया जा सकता है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार अदालत के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं निर्वाचन आयोग के उपराज्यपाल ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े बेंगलूरू राज्य के 33 साल पुराने मामले में मालिक को उसकी जमीन वापस दिलवाई है। सुप्रीमकोर्ट ने तीन महीने में केंद्र सरकार को जमीन वापस करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि सरका यह नहीं कह सकती कि उन्हें किसी भी कानून के बिना किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार है। किसी भी कानून के बिना सरकार को किसी संपत्ति पर अधिकार जारी रखने की अनुमति देना अराजकता को माफ करने जैसा है। अदालत की भूमिका लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने और चौकन्ने रक्षक के रूप में कार्य करने की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस.रवींद्र भट ने ये फैसला सुनाया।

पति-पत्नी को गाँजा रखने पर गिरफ़्तार किया था एनसीबी ने, ज़मानत अर्ज़ी पर सोमवार को होगी सुनवाई 

ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार टीवी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को रविवार को मुंबई की अदालत ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। घर से गांजा बरामद होने पर रविवार को भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था।एनसीबी ने हर्ष लिंबाचिया को रविवार सुबह गिरफ्तार किया था जबकि भारती को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।

बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ जारी एनसीबी की जांच की आंच में अब कॉमेडियन भारती सिंह भी घिर गई जिन्हें को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद उनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने भारती सिंह के उपनगरीय इलाके अंधेरी में उनके घर से गांजा बरामद होने के बाद गिरफ्तार कर किया। पति हर्ष लिंबाचिया की गिरफ्तारी के बाद  एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ ड्रग्स सेवन करने के आरोप लगे हैं।

उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी ज़मीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का मामला...सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे चार धार्मिक स्थलों को हटाने के लिये 31मई 2021 तक का समय दिया ... उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया था कि हरिद्वार में सार्वजनिक स्थलों पर बने इन धार्मिक स्थलों को हटाया जाए।राज्य सरकार के आगामी कुंभ मेले को देखते हुए समय की मांग की थी।

Delhi Government sanctions Rs. 35 crore towards the payment of medical insurance premium amount for for 29,077 advocates under CM Advocates' Welfare Scheme, payment will be made to New India Assurance for group medi-claim insurance.

38 हजार यूपी शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Supreme Court dismisses the appeal of Uttar Pradesh Shiksha Mitra Association

Around 38k Shiksha Mitras won't get relaxation in cut-off marks for qualifying as primary teachers in UP as Supreme Court upholds 60-65 cut off fixed by the state.
State Government will however give Shikha Mitras another opportunity to sit in exams next year, One last chance will be given to the Shiksha Mitras to compete.

69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि इन शिक्षा मित्रों को भर्ती का एक और मौका अगली भर्ती में दिया जाए। 

Supreme Court dismisses a petition seeking waive off examination fees for students of classes 10 and 12 in the wake of COVID-19 pandemic

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