कानूनी विवादों में आमतौर पर अदालत किसी एक पक्ष के हक में फैसला सुनाती है, लेकिन हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में पति और पत्नी, दोनों को उनकी गलतियों का अहसास करवाया। अदालत ने पति को गुजारा-भत्ता न देने का जिम्मेदार ठहराया तो वहीं पत्नी को भी नसीहत दी कि वह एक उच्च शिक्षित महिला है, जिन्हें अपनी योग्यता को घर पर बैठकर जाया नही करना चाहिए जो कि आय के लिए अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकती हैं। मामला दिल्ली की रोहिणी जिला कोर्ट का हैं, जहां पति और पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दायर किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने 20-20 हजार रुपये का गुजाराभत्ता दे, साथ ही अपनी नाबालिग बेटी की शिक्षा का पूरा खर्च भी वहन करे।

CJI Sharad Arvind Bobde inaugurates India's first-ever E-resource centre 'Nyay Kaushal' at Judicial Officers Training Institute in Nagpur, Nyay Kaushal will facilitate e-filling of cases in courts across the country 

देश के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में देश के पहले ई-रिसोर्स सेंटर 'न्याय कौशल' केन्द्र का उद्घाटन किया। देश में न्यायिक व्यवस्था को तेज गति देने के लिए ई-संसाधन केंद्र न्याय कौशल बनाया गया है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून 1991 के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस क़ानून को भेदभाव और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए जनहित याचिका में इस कानून की धारा 2, 3, 4 को संविधान का उल्लंघन ठहराते हुए इसे रद करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस कानून में अयोध्या में राम जन्मस्थान को छोड़ दिया गया, जबकि मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान को नहीं छोड़ा गया, ये दोनों विष्णु का अवतार हैं

दिल्ली की जिला अदालत ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा 2016 में दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। इसके अलावा एक अन्य मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बिना शर्त माफी मांगने पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को बंद कर दिया। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़़ी द्वारा निचली अदालत में केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई थी

Supreme Court stays CBI probe against Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 25 लाख रूपये की रिश्वतखोरी के भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और आरोप लगाने वाले पत्रकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले में दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे, तब झारखंड 'गौ सेवा आयोग' के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति करवाने के लिए रावत ने रिश्वत के तौर पर अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में 25 लाख रूपये ट्रांसफर करवाए थे

कोरोना संकटकाल के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति ने कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि और पैरोल की अवधि को और बढ़ा दिया है। समिति ने 3337 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि को 30 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है, साथ ही पैरोल पर जेल से बाहर आए 1182 कैदियों की पैरोल की अवधि भी 4 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है। समिति के इन फैसलों को हाई कोर्ट के तीन सदस्य बेंच समक्ष रखा जाएगा जो इसपर अंतिम आदेश जारी करेगी।

 उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अवमानना कार्रवाई के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

Bungalows for Uttarakhand ex CMs- Supreme Court stays contempt proceedings pending in Uttarakhand High Court against ex CMs who have not yet started paying rent. Union minister Ramesh Pokhriyal Nishank approaches Supreme Court against uttarakhand HC order for former CMs to pay rent for the government bungalows that they occupy

कोराना संकटकाल में बैंक लोन की किश्तों की अदायगी के मामले में वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत 1 मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के लोन वाले ग्राहकों से वसूला गया ब्याज पर ब्याज वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा था

The fourth FIR registered against Republic TV channel and its employees by the Mumbai police for allegedly defaming the Mumbai police and trying to cause “disaffection” among members of the police force. The FIR filed under Section 3(1) of the Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922, along with IPC Section 500 (defamation).

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'रिपब्लिक टीवी' के टैगलाइन 'NEWS HOUR' के इस्तमाल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश टाइम्स ग्रुप की याचिका पर दिया है, जो कि यह टैगलाइन उनके चैनल 'टाइम्स नाउ' के प्राइमटाइम डिबेट शो के लिए भ्रामक हो सकती है। हालांकि हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और उनकी कंपनी एआरजी आउटलेयर मीडिया प्रा. लि. को टैगलाइन "Nation Wants to KNOW" का इस्तेमाल करने से रोक नहीं लगाई