दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार ने किसानों की माँगों को जायज़ बताया है और कहा हैं कि अगर पुलिस किसानों के जेलों में डालती है तो यह कहीं से भी सहीं नहीं ठहराया जा सकता है।

दिल्ली सरकार ने कहा कि केन्द्र सरकार को किसानों की माँगें तुरंत माननी चाहिए। किसान अन्नदाता हैं जो हिंसक नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाना और माँगों को लेकर किसानों को प्रदर्शन करने से रोकना असंवैधानिक है। कहा कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को पकड़ कर जेलों में डालने के लिए मौजूदा जेलों में जगह सीमित होने के कारण सरकार से स्टेडियम को जेल बनाने देने को कहा है, जिसकी इजाज़त दिल्ली सरकार ने देने से मना कर दिया है। 

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