- श्वेता रंजन
साइबर क्राइम में ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साइबर क्राइम में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि साइबर अपराध समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्ती करने की जरूरत है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और अपराधियों को हौसला न मिले।
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता बनना अब एक नया व्यवसाय बन गया है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक RTI कार्यकर्ता और अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए की, जिन पर सड़क निर्माण कार्य में सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का आरोप था।
- श्वेता रंजन
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है और अब केवल एक पद रिक्त है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणि मोहना सुप्रीम कोर्ट बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली देश की दूसरी महिला हैं।
- श्वेता रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी को सही ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भले ही खेल दिमाग का हो या फिर किस्मत का, अगर पैसा दांव पर लगाया जाता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सट्टेबाजी और जुए में लगे लेन-देन टैक्स के दायरे में आते हैं और उस पर GST देना ही होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो सट्टेबाजी वाले ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जीएसटी लगाने के खिलाफ दायर की गई थीं।
- श्वेता रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर और सोना ग्रुप परिवार की अरबों की संपत्ति के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थता करने का काम सौंपा है। इस मामले में फिल्म कलाकार करिश्मा कपूर के बच्चे भी पक्षकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को लेकर मीडिया में और सोशल मीडिया में किसी भी तरह का बयान देने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप से विवाद और उलझ सकता है।
- महेश गुप्ता
केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के तहत संसद के अगले सत्र में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों की नियुक्ति की अनुमति देगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 जजों के पद स्वीकृत हैं।जजों की संख्या में ये बढ़ोतरी 2019 के बाद पहली बार हो रही है, जब संख्या 33 से बढ़ाकर 34 की गई थी।
- श्वेता रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि लंबे समय तक चले लिव-इन रिलेशनशिप में एक बच्चा भी हुआ, उसे केवल “शादी के झूठे वादे पर रेप” के आपराधिक मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जिसमें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें पुरुष साथी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया था।
- श्वेता रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण शरीयत उत्तराधिकार कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया है।
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण शरीयत उत्तराधिकार कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करने का निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन अधिनियम के तहत उत्तराधिकार और वसीयत संबंधी प्रावधान महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण हैं।
चीफ सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका लखनऊ की वकील पौलोमी पाविनी शुक्ला और आयशा जावेद द्वारा, अपने संगठन ‘न्याया नारी फाउंडेशन’ की ओर से दायर की गई थी।
कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण और निहाल अहमद ने पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि शरीयत के तहत उत्तराधिकार और वसीयत के प्रावधान “आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ” नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।
एडवोकेट भूषण ने कहा, “यह कहना कि महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलेगा, स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है। यह एक सिविल मामला है, न कि अनुच्छेद 25 के तहत कोई आवश्यक धार्मिक प्रथा।”
उन्होंने यह भी बताया कि वसीयत के मामले में भी एक मुस्लिम अपनी संपत्ति के एक-तिहाई (1/3) से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता। इस प्रकार, मुस्लिम अपने स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में भी अपनी इच्छा के अनुसार पूरी तरह वसीयत नहीं कर सकते।
- श्वेता रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील को फटकार लगाई जिसने रिश्वतखोरी के नाम पर एक जज को खुले बाजार में बेचने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसने तलाक के एक मामले में पक्षकार के हक में आदेश दिलाने के लिए 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
