- महेश गुप्ता
बिहार में SIR यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को भी पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
- Mahesh Gupta
Supreme Court Justice Vikram Nath, Chairperson, e-Committee, inaugurated the ‘Delhi High Court Mobile App, e-HRMS Portal for Judicial Officers, e-Office Pilot Project & Onboarding of MCD Appellate Tribunal/JJBs on e-Courts, Digital Preservation of Judicial Records’, at Delhi High Court.
Delhi Government would make available free wi-fi to lawyers and litigants in all District Court Complexes.
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 26 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है जिनमें 12 जजों की नियुक्ति के लिए वकीलों के नामों का चयन किया गया है, साथ ही 14 न्यायिक अधिकारियों/जजों को भी हाई कोर्ट में प्रोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशें स्वीकार होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को 26 नए जस्टिस मिल जाएंगे।
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 26 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है जिनमें 12 जजों की नियुक्ति के लिए वकीलों के नामों का चयन किया गया है, साथ ही 14 न्यायिक अधिकारियों/जजों को भी हाई कोर्ट में प्रोन्नत करने का प्रस्ताव भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशें स्वीकार होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को 26 नए जस्टिस मिल जाएंगे।
जिन वकीलों को हाई कोर्ट जज नियुक्त करने की सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सिफारिश की है, उसमें स्वरूपमा चतुर्वेदी, विवेक सरन, अदनान अहमद, विवेक कुनमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अबधेश कुमार चौधरी, जय कृष्ण उपाध्याय, सिद्दार्थ नंदन, कुनाल रवि सिंह, इंद्रजीत शुक्ला और सत्य वीर सिंह हैं। इसके अलावा कोलेजियम ने उत्तर प्रदेश के 14 न्यायिक अधिकारियों/जजों को भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश प्रोन्नत करने की सिफारिश की है।
कोलेजियम ने जिन न्यायिक अधिकारियों/जजों को हाईकोर्ट का जज प्रोन्नत करने की सिफारिश की है, उनके नाम आचल सचदेवा, बबिता रानी, डा. अजय कुमार-2, चवन प्रकाश, दिवेश चंद्र सामंत, प्रशांत मिश्रा-1, तरुण सक्सेना, राजीव भारती, पदम नारायण मिश्रा, लक्ष्मी कांत शुक्ला, जय प्रकाश तिवारी, देवेन्द्र सिंह-1, संजीव कुमार, वाणी रंजन अग्रवाल हैं।
- महेश गुप्ता
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम समेत अन्य कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मजाकिया टिप्पणी करते हुए कहा कि इस केस ने उन्हें दुनियाभर में मशहूर कर दिया है। उन्होंने चीफ जस्टिस बीआर गवई द्वारा यह केस सुनवाई के लिए उन्हें सौंपने पर धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। जस्टिस विक्रम नाथ फरवरी 2027 में भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले है।
- महेश गुप्ता
पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए की है। जस्टिस पंचोली का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में उनकी पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति सूची के अनुसार जस्टिस पंचोली 3 अक्टूबर 2031 को देश के चीफ जस्टिस बनेंगे जिनका कार्यकाल डेढ़ साल तक रहेगा।
- महेश गुप्ता
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए की है। न्यायाधीश पंचोली का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में उनकी पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति सूची के अनुसार जस्टिस पंचोली 3 अक्टूबर 2031 को देश के चीफ जस्टिस बनेंगे जिनका कार्यकाल डेढ़ साल तक रहेगा।
न्यायाधीश पंचोली का तबादला जुलाई 2023 में गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में हुआ था। 28 मई 1968 को जन्मे जस्टिस पंचोली ने सितंबर 1991 में वकालत शुरू की थी, जिन्हें 1 अक्तूबर 2014 को गुजरात हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था और 10 जून 2016 को स्थायी जज बनाया गया था। अब वे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं देगें।
- महेश गुप्ता
बिहार के मुजफ्फरपुर में ससुर के मकान पर कब्जा करने वाली बहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहू की याचिका खारिज करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला को पति द्वारा दिए गए वैकल्पिक आवास में ही रहना होगा और उसे ससुराल के पैतृक घर पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।
- महेश गुप्ता
