- श्वेता रंजन
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट डॉ. आदीश सी. अग्रवाल ने राहुल गांधी से प्रस्तावित मार्च वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस के नए खुलासे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में नया प्रस्ताव लाने का आधार बन सकते हैं।
- Kanoon Live
ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट डॉ. आदीश सी. अग्रवाल ने राहुल गांधी से प्रस्तावित मार्च वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस के नए खुलासे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में नया प्रस्ताव लाने का आधार बन सकते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने और भारत के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपने के प्रस्ताव का संवैधानिक आधार पर कड़ा विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार के एक वरिष्ठ नेता ने चेतावनी दी है कि इस तरह का कदम न्यायपालिका पर अनुचित राजनीतिक दबाव डालने के साथ-साथ न्यायालय में लंबित मामलों की स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप होगा।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लिखे पत्र में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आदीश सी. अग्रवाल ने उनसे प्रस्तावित मार्च वापस लेने और द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित नए दस्तावेजी खुलासों के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में नया प्रस्ताव लाने पर विचार करने का आग्रह किया है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके डॉ. अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा, "न्यायालय में लंबित राजनीतिक रूप से विवादास्पद मामलों के संबंध में विपक्षी नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालना और भारत के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपना निश्चित रूप से न्यायपालिका पर अनुचित राजनीतिक दबाव डालेगा तथा स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया में सीधा हस्तक्षेप होगा।"
उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक कार्यवाही राजनीतिक दबाव और बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त रहनी चाहिए तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए।
मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा दिलाने का मुख्य न्यायाधीश को कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं
डॉ. अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी प्रशासनिक हैसियत में मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने का निर्देश देने अथवा उन्हें पद से हटाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के किसी निर्णय या कार्रवाई की वैधानिकता पर आपत्ति होने की स्थिति में उसका समाधान सक्षम न्यायिक पीठ के समक्ष विधिवत न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, न कि मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक स्तर पर राजनीतिक ज्ञापन सौंपकर।
उन्होंने कहा, "भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद सर्वोच्च संवैधानिक सम्मान और जनता के विश्वास का प्रतीक है।" उन्होंने इस पद की गरिमा, स्वतंत्रता और संस्थागत निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।
इंडियन एक्सप्रेस के नए खुलासे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नए प्रस्ताव का आधार बन सकते हैं
द इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में प्रकाशित खोजी रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यदि इन रिपोर्टों में सामने आए नए दस्तावेजी खुलासे सही पाए जाते हैं, तो वे मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में नई कार्यवाही शुरू करने का महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए पहले प्रस्तुत नोटिसों पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इन नोटिसों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने 6 अप्रैल, 2026 को न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, डॉ. अग्रवाल ने कहा कि द इंडियन एक्सप्रेस की बाद में प्रकाशित खोजी रिपोर्टों में ऐसी महत्वपूर्ण नई सामग्री सामने आई है, जो पहले नोटिसों को अस्वीकार किए जाने के समय दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध नहीं थी।
राहुल गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, "पहले प्रस्तुत निष्कासन प्रस्तावों के नोटिस अस्वीकार किए जाने के मद्देनजर आप और अन्य विपक्षी नेता अब मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का नोटिस दे सकते हैं। इसके समर्थन में नए सामने आए साक्ष्य और ऐसे विशिष्ट आरोप प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया कदाचार या अक्षमता का मामला स्थापित हो सके।"
लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अब नए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार पा सकते हैं
डॉ. अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।
संवैधानिक प्रावधानों और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कम-से-कम 100 अथवा राज्यसभा के कम-से-कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले प्रस्तुत नोटिसों का अस्वीकार होना अपने आप में नए और ठोस साक्ष्यों पर आधारित किसी नए नोटिस पर विचार किए जाने में बाधा नहीं है।
डॉ. अग्रवाल ने कहा, "यदि रिपोर्टों में उल्लिखित साक्ष्य प्रामाणिक और महत्वपूर्ण हैं तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कदाचार का मामला स्थापित करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति, पहले के नोटिस अस्वीकार किए जाने के बावजूद, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत नए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार पा सकते हैं।"
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी निष्कासन प्रस्ताव के नोटिस को प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार करना और कदाचार या अक्षमता के आरोपों का अंतिम रूप से सिद्ध होना दो अलग-अलग चरण हैं।
प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद आरोपों की जांच निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार तीन सदस्यीय जांच समिति द्वारा की जाती है। इसके बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के संबंध में संसद की आगे की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है।
नया निष्कासन प्रस्ताव लाने के लिए राहुल गांधी के पास पर्याप्त संसदीय समर्थन
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के सांसदों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। संबंधित सांसदों की सहमति से वह नया निष्कासन प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक हस्ताक्षर जुटा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से नए दस्तावेजी साक्ष्य सामने आने के बाद उपलब्ध संवैधानिक प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट तक राजनीतिक मार्च निकालने के बजाय एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है।
राहुल गांधी को लिखे पत्र में डॉ. अग्रवाल ने कहा, "इन परिस्थितियों में, जब एक विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया अभी भी उपलब्ध है और नए दस्तावेजी साक्ष्य सामने आने की खबरें प्रकाशित हुई हैं, तो इन साक्ष्यों के आधार पर संसद में नया निष्कासन प्रस्ताव लाने पर विचार करने के बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने का कोई औचित्य नहीं है।"
मुख्य न्यायाधीश के पद को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाए
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं के कार्यों पर सवाल उठाने और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इसके साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना भी विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी अन्य संवैधानिक पदाधिकारी के इस्तीफे से संबंधित राजनीतिक विवाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को शामिल करना उचित नहीं होगा।
अपने पत्र के अंत में डॉ. अग्रवाल ने राहुल गांधी से 12 अक्टूबर को प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च वापस लेने तथा नए सामने आए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "ऐसा निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा, शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखेगा तथा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेगा।"
- श्वेता रंजन
सुप्रीम कोर्ट में अब कुल 38 जजों की नियुक्ति हो सकती है जिनमें अभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत सहित कुल 37 जज हैं। इनमें महिला जजों की संख्या दो से बढ़कर अब तीन हो गई है, जिनमें से सिर्फ एक महिला जज ही वरिष्ठता के आधार पर चीफ जस्टिस बनेगी, जो जस्टिस बीवी नागरत्ना हैं।
- श्वेता रंजन
गाड़ी के चालान की राशि बिजली के बिल में जुड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव है। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला practical भी होता है? कोर्ट का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन हर न्यायिक सुझाव.. या आदेश, … असलियत में व्यवहारिक , और कानूनी रूप से काम कर सके, यह जरूरी नहीं।”
- श्वेता रंजन
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। याचिका में ज्ञानेश कुमार द्वारा दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए फैसलों, जारी किए गए दिशा-निर्देशों और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने और काटने वाले साफ्टवेयर में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई चुनाव आयोग में सामूहिक निर्णय लेने की वैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन करती है।
- श्वेता रंजन
दिल्ली उच्च न्यायालय में सात नए जजों ने पद की शपथ ली है।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित समारोह में इन सभी नए जजों को शपथ दिलाई।इन सात नई नियुक्तियों के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय में सात नए जजों ने पद की शपथ ली है।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित समारोह में इन सभी नए जजों को शपथ दिलाई।इन सात नई नियुक्तियों के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट के कुल स्वीकृत पद 60 हैं, जिसके बाद अब अदालत में 10 पद रिक्त हैं।नवनियुक्त न्यायाधीशों के नामशपथ लेने वाले सात न्यायिक अधिकारी दिल्ली की जिला अदालतों से हैं। इनमें निवेदिता अनिल शर्मा (स्थायी जज), निशा सहाय सक्सेना (स्थायी जज), संजय शर्मा (अतिरिक्त जज), भरत पाराशर (अतिरिक्त जज), डॉ. अदिति चौधरी (अतिरिक्त जज), दिनेश भट्ट (अतिरिक्त जज), अरुण भारद्वाज (अतिरिक्त जज),
इनमें जस्टिस निवेदिता अनिल शर्मा और जस्टिस निशा सहाय सक्सेना ने अंग्रेजी में शपथ ली, जबकि अन्य पांच जजों ने हिंदी में पद की शपथ ली।
- महेश गुप्ता
मद्रास हाईकोर्ट ने एक तलाक के मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पति के पीछे वोडाफोन के विज्ञापन वाले ‘पग डॉग’ की तरह हर जगह चले। नौकरी या किसी दूसरी वजह से पति जहां जाए, पत्नी का हर बार उसके साथ जाना जरूरी नहीं है।
- श्वेता रंजन
देश के चार हाईकोर्टों में 30 नए जजों की नियुक्ति में 20 एडवोकेट और 10 जज जिला अदालतों से प्रमोशन पाकर शामिल हुए हैं। इन जजों की नियुक्ति मद्रास हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई है। सबसे अधिक 15 नियुक्तियां मद्रास हाईकोर्ट में हुई हैं।
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने उग्र प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग को अव्यवहारिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हिंसक रूप ले सकता है, ऐसे में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को हालात के अनुसार प्रतिक्रिया देनी होती है। दिल्ली में 'संसद चलो' प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से पेलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कहा।
