पैक्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाया जाए कि कितना शुगर, कितना हानिकारक फैट, स्पष्ट लिखें : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने में पैक्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में इसमें मांग की गई है कि पैक्ड खाने की हरेक चीज की पैकिंग पर साफ चेतावनी दी जाए, ताकि ग्राहक यह जान सकें कि उस चीज में शुगर, नमक या हानिकारक फैट की मात्रा कितनी है।
- महेश गुप्ता
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है, ताकि याचिकाओं पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले उसकी दलीलें सुनी जा सकें।
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। सिविल केस को क्रिमिनल केस में बदले जाने पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह गलत है, हर रोज सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। यह बेतुका है, सिर्फ पैसे नहीं देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता, ये कानून के शासन का पूरी तरह ब्रेकडाउन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर फिर से इस तरह का कोई मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस पर जुर्माना लगाएगा।
- महेश गुप्ता
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर चलाने पर सुनवाई करते हुए योगी के अधिकारियों की फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में चार साल पहले हुए बुलडोजर ऐक्शन पर सुनवाई के दौरान एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह बुलडोजर एक्शन में ध्वस्त किए गए हर घर मालिक को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे।
- Kanoon Live
उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर चलाने पर सुनवाई करते हुए योगी के अधिकारियों की फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में चार साल पहले हुए बुलडोजर ऐक्शन पर सुनवाई के दौरान एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह बुलडोजर एक्शन में ध्वस्त किए गए हर घर मालिक को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवैध ध्वस्तीकरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अंबेडकर नगर के जलालपुर इलाके में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो का जिक्र किया, जिसे बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है.
अंबेडकर नगर पुलिस ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई का बचाव किया था. पुलिस ने कहा था, जलालपुर तहसीलदार की कोर्ट के एक आदेश के बाद गांव की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यह कार्रवाई की गई थी.
- Mahesh Gupta
New Delhi, Justice Surya Kant, Judge- Supreme Court and Chairman, SCLSC interacted with all the Chairpersons of SLSAs and HCLSCs of India through virtual mode. More than 4200 prisoners have been identified who are in need of Legal Aid to file SLPs in the Supreme Court and are willing to avail legal services from SCLSC as part of this special initiative.
- महेश गुप्ता
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध जगन्नाथ विश्व लॉ कालेज देहरादून के LL.B. पांचवें सेमिस्टर के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच को लेकर भारी नाराजगी व असंतोष है। इस मुद्दे को लेकर कालेज के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जताई और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच कराने की मांग की। पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाओं का परिणाम दो दिन पहले जारी हुआ है।
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस को एफ़आइआर दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के ख़िलाफ़ गठित इन-हाउस इंक्वायरी कमेटी का हवाला देते हुए कहा कि जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन-हाउस इंक्वायरी कमेटी जांच कर रही है तो ऐसे समय जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी की थी कि केवल स्तन पकड़ना और पायजामा का नाड़ा खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है। इस पर जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां असंवेदनशील और अमानवीय थीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है।
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना घरों पर बुलडोजर चलाने पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने वकील, प्रोफेसर सहित उन लोगों को फिर से घर बनाने की अनुमति दी, जिनके घर तोड़े गए थे।
