पति-पत्नी को गाँजा रखने पर गिरफ़्तार किया था एनसीबी ने, ज़मानत अर्ज़ी पर सोमवार को होगी सुनवाई 

ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार टीवी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को रविवार को मुंबई की अदालत ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। घर से गांजा बरामद होने पर रविवार को भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था।एनसीबी ने हर्ष लिंबाचिया को रविवार सुबह गिरफ्तार किया था जबकि भारती को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।

बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ जारी एनसीबी की जांच की आंच में अब कॉमेडियन भारती सिंह भी घिर गई जिन्हें को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद उनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने भारती सिंह के उपनगरीय इलाके अंधेरी में उनके घर से गांजा बरामद होने के बाद गिरफ्तार कर किया। पति हर्ष लिंबाचिया की गिरफ्तारी के बाद  एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ ड्रग्स सेवन करने के आरोप लगे हैं।

उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी ज़मीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का मामला...सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे चार धार्मिक स्थलों को हटाने के लिये 31मई 2021 तक का समय दिया ... उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया था कि हरिद्वार में सार्वजनिक स्थलों पर बने इन धार्मिक स्थलों को हटाया जाए।राज्य सरकार के आगामी कुंभ मेले को देखते हुए समय की मांग की थी।

Delhi Government sanctions Rs. 35 crore towards the payment of medical insurance premium amount for for 29,077 advocates under CM Advocates' Welfare Scheme, payment will be made to New India Assurance for group medi-claim insurance.

38 हजार यूपी शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Supreme Court dismisses the appeal of Uttar Pradesh Shiksha Mitra Association

Around 38k Shiksha Mitras won't get relaxation in cut-off marks for qualifying as primary teachers in UP as Supreme Court upholds 60-65 cut off fixed by the state.
State Government will however give Shikha Mitras another opportunity to sit in exams next year, One last chance will be given to the Shiksha Mitras to compete.

69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि इन शिक्षा मित्रों को भर्ती का एक और मौका अगली भर्ती में दिया जाए। 

Supreme Court dismisses a petition seeking waive off examination fees for students of classes 10 and 12 in the wake of COVID-19 pandemic

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