टीवी कॉमेडियन भारती और पति हर्ष को अदालत ने 4 दिसंबर तक जेल भेजा
- Kanoon Live
पति-पत्नी को गाँजा रखने पर गिरफ़्तार किया था एनसीबी ने, ज़मानत अर्ज़ी पर सोमवार को होगी सुनवाई
ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार टीवी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को रविवार को मुंबई की अदालत ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। घर से गांजा बरामद होने पर रविवार को भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था।एनसीबी ने हर्ष लिंबाचिया को रविवार सुबह गिरफ्तार किया था जबकि भारती को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।
टीवी कॉमेडियन भारती सिंह और पति गिरफ़्तार
- Kanoon Live
बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ जारी एनसीबी की जांच की आंच में अब कॉमेडियन भारती सिंह भी घिर गई जिन्हें को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद उनके पति हर्ष लिंबाचिया को भी गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने भारती सिंह के उपनगरीय इलाके अंधेरी में उनके घर से गांजा बरामद होने के बाद गिरफ्तार कर किया। पति हर्ष लिंबाचिया की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ ड्रग्स सेवन करने के आरोप लगे हैं।
हरिद्वार में सरकारी ज़मीन पर बने धार्मिक स्थल हटेंगे
- Kanoon Live
उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी ज़मीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का मामला...सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे चार धार्मिक स्थलों को हटाने के लिये 31मई 2021 तक का समय दिया ... उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया था कि हरिद्वार में सार्वजनिक स्थलों पर बने इन धार्मिक स्थलों को हटाया जाए।राज्य सरकार के आगामी कुंभ मेले को देखते हुए समय की मांग की थी।
Delhi Government sanctions Rs. 35 crore for Advocate’s Medical Insurance
- Mahesh Gupta
Delhi Government sanctions Rs. 35 crore towards the payment of medical insurance premium amount for for 29,077 advocates under CM Advocates' Welfare Scheme, payment will be made to New India Assurance for group medi-claim insurance.
38,000 UP Shiksha Mitras won't get relaxation in cut-off marks for qualifying as primary teachers: SC
- Kanoon Live
38 हजार यूपी शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका
Supreme Court dismisses the appeal of Uttar Pradesh Shiksha Mitra Association
Around 38k Shiksha Mitras won't get relaxation in cut-off marks for qualifying as primary teachers in UP as Supreme Court upholds 60-65 cut off fixed by the state.
State Government will however give Shikha Mitras another opportunity to sit in exams next year, One last chance will be given to the Shiksha Mitras to compete.
69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि इन शिक्षा मित्रों को भर्ती का एक और मौका अगली भर्ती में दिया जाए।
CBSE बोर्ड के छात्रों की परीक्षा फ़ीस माफ़ नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- Mahesh Gupta
Supreme Court dismisses a petition seeking waive off examination fees for students of classes 10 and 12 in the wake of COVID-19 pandemic

व्यक्तिगत लिबर्टी संविधान का एक अहम अधिकार है: जस्टिस चन्द्रचूड़
- Mahesh Gupta
Dissent is a symbol of vibrant democracy : Justice DY Chandrachud
Justice Chandrachud earned glowing praise with epithets like “the shining star of Supreme Court of India” and “Liberal Lion”
व्यक्तिगत लिबर्टी भारत के संविधान का एक अहम अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने अर्नब गोस्वामी के जमानत के मामले में सुनवाई के दौरान साफ किया कि अगर राज्य किसी व्यक्ति की लिबर्टी ले लेता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बैठी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए
अनाथ बच्चों के साथ दीपावली की ख़ुशियाँ
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट पौलॉमी पाविनी शुक्ला ने लखनऊ में प्राग नारायण मार्ग स्थित राजकीय अनाथालय में अनाथ बच्चों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उनके साथ उनके पति प्रशांत शर्मा, आई० ए० एस० भी उपस्थित थे जिन्होंने अनाथ बच्चों के बीच मिठाई, चॉकलेट और बच्चों को स्वेटर व गर्म कपड़े भी वितरित किए। श्रीमती पौलॉमी और उनके पति प्रशांत शर्मा कई वर्षों से सभी त्यौहार अनाथालयों में जाकर बच्चों के साथ मनाते हैं।
अर्णब को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत
- Kanoon Live
Interim bail to Arnab Goswami granted by SC, orders immediate release of Arnab and two others, arrested in 2018 suicide case. Supreme Court says the Bombay High Court order not granting interim bail was incorrect.
सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अर्णब गोस्वामी को जमानत दी।
सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष दुष्यंत दवे का सवाल, अर्नब की याचिका पर तुरंत सुनवाई क्यूं?
- Mahesh Gupta
अर्नब गोस्वामी की याचिका पर तुरंत सुनवाई, आम आदमी की क्यूँ नहीं? गरीब क़ैदियों से भरी पड़ी हैं देशभर की जेल, ग़रीबों के लिए महीनों बाद सुनवाई की तारीख़ क्यूँ ?
Supreme Court Bar Association President Senior Advocate Dushyant Dave writes to Supreme Court Secretary General asking if there is any special direction from Chief Justice of Supreme Court Justice SA Bobde to urgently list all matters filed by Arnab Goswami while similar matters take long for getting listed