पूजा स्थल कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान को लेकर क़ानून रद्द करने की माँग
- Kanoon Live
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून 1991 के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस क़ानून को भेदभाव और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए जनहित याचिका में इस कानून की धारा 2, 3, 4 को संविधान का उल्लंघन ठहराते हुए इसे रद करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस कानून में अयोध्या में राम जन्मस्थान को छोड़ दिया गया, जबकि मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान को नहीं छोड़ा गया, ये दोनों विष्णु का अवतार हैं
राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन की सुप्रीम कोर्ट से हुई रिहाई
- महेश गुप्ता
राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन पिछले 31 वर्षों से जेल में बंद है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, कोर्ट के इस फैसले के बाद जेल में सजा काट रहे राजीव गांधी के बाकि हत्यारे नलिनी श्रीहरन, मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित अन्य दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की सजा को माफ करने में जेल में उसके अच्छे आचरण का भी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषी पेरारिवलन पहले ही 31 साल जेल में बीता चुका है।
मानहानि मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल बरी, कपिल मिश्रा ने माफी मांगी
- Kanoon Live
दिल्ली की जिला अदालत ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा 2016 में दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। इसके अलावा एक अन्य मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बिना शर्त माफी मांगने पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को बंद कर दिया। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़़ी द्वारा निचली अदालत में केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई थी
उमर खालिद का भाषण अप्रिय और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि उमर खालिद का भाषण अप्रिय और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं था। ख़ालिद का यह भाषण फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश के लिए उसके खिलाफ आपराधिक मामले का आधार बनता है।
SC stays contempt proceedings pending in UK High Court against ex CMs
- Mahesh Gupta
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अवमानना कार्रवाई के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
Bungalows for Uttarakhand ex CMs- Supreme Court stays contempt proceedings pending in Uttarakhand High Court against ex CMs who have not yet started paying rent. Union minister Ramesh Pokhriyal Nishank approaches Supreme Court against uttarakhand HC order for former CMs to pay rent for the government bungalows that they occupy
जहांगीर पुरी में बुलडोज़र अभियान पर सुप्रीम रोक
- महेश गुप्ता
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाक़े में अतिक्रमण रोधी बुलडोज़र अभियान पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमीअत उलेमा-ए-हिन्द की याचिका पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक
- Kanoon Live
Supreme Court stays CBI probe against Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 25 लाख रूपये की रिश्वतखोरी के भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और आरोप लगाने वाले पत्रकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले में दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे, तब झारखंड 'गौ सेवा आयोग' के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति करवाने के लिए रावत ने रिश्वत के तौर पर अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में 25 लाख रूपये ट्रांसफर करवाए थे
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से फ़िज़िकल सुनवाई शुरू
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से फ़िज़िकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। भारत के चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल से फुल फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा। चीफ़ जस्टिस एन वी रमना ने कहा, "सोमवार से ओपनिंग करते हुए हम फिजिकल सुनवाई शुरू कर रहे हैं। सोमवार और शुक्रवार को हम एडवोकेट्स को वर्चुअल हियरिंग मुहैया कराएंगे।" फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विविध दिनों सोमवार और शुक्रवार को पूरी तरह से वर्चुअल सुनवाई होती है। अन्य दिनों में सुनवाई फिजिकल रूप में होती है। इसमें वकीलों के लिए वर्चुअल विकल्प उपलब्ध होता है।
दिल्ली हाई कोर्ट की समिति ने कोरोनाकाल में कैदियों की जमानत अवधि और बढ़ाई
- महेश गुप्ता
कोरोना संकटकाल के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति ने कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि और पैरोल की अवधि को और बढ़ा दिया है। समिति ने 3337 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि को 30 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है, साथ ही पैरोल पर जेल से बाहर आए 1182 कैदियों की पैरोल की अवधि भी 4 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है। समिति के इन फैसलों को हाई कोर्ट के तीन सदस्य बेंच समक्ष रखा जाएगा जो इसपर अंतिम आदेश जारी करेगी।
डॉक्टरों को उपहारों से महंगी हो रही दवाइयां: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को तोहफे देकर दवाओं की बिक्री बढ़वाने के खेल को गैरकानूनी करार दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवा निर्माण करने वाली फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहार मुफ्त नहीं होते हैं, जिनका दुष्परिणाम दवा की कीमत में बढोतरी के रूप में सामने आता है, जिससे एक खतरनाक सार्वजनिक कुचक्र बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणियां करते हुए फार्मा कंपनियों के डाक्टरों को मुफ्त उपहार देने के खर्च को आयकर में छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।