सुप्रीम कोर्ट ने दिया माँ को बच्चे का ‘सरनेम’ बदलने का अधिकार
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति के देहांत के बाद दोबारा शादी करने वाली महिला अपने स्वर्गीय पति के बच्चे का उपनाम तय कर सकती है और बच्चे को अपनी दूसरी शादी वाले नए परिवार में शामिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया।
एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, 11 जुलाई को सुनवाई
- महेश गुप्ता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसपर सोमवार 11 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि याचिका को सोमवार को उपयुक्त बेंच के समक्ष लिस्ट किया जाएगा।
जजों के खिलाफ आरोप लगाना एक नया फैशन बन गया है : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के खिलाफ आरोप लगाना एक नया फैशन बन रहा है। जज जितना मजबूत होता है, उसके खिलाफ उतने ही बड़े आरोप लगाए जाते हैं। यह मुंबई में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है और अब चेन्नई में भी। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें वकील को अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था।
राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन की सुप्रीम कोर्ट से हुई रिहाई
- महेश गुप्ता
राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन पिछले 31 वर्षों से जेल में बंद है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, कोर्ट के इस फैसले के बाद जेल में सजा काट रहे राजीव गांधी के बाकि हत्यारे नलिनी श्रीहरन, मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित अन्य दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की सजा को माफ करने में जेल में उसके अच्छे आचरण का भी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषी पेरारिवलन पहले ही 31 साल जेल में बीता चुका है।
उमर खालिद का भाषण अप्रिय और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि उमर खालिद का भाषण अप्रिय और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं था। ख़ालिद का यह भाषण फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश के लिए उसके खिलाफ आपराधिक मामले का आधार बनता है।
जहांगीर पुरी में बुलडोज़र अभियान पर सुप्रीम रोक
- महेश गुप्ता
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाक़े में अतिक्रमण रोधी बुलडोज़र अभियान पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमीअत उलेमा-ए-हिन्द की याचिका पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से फ़िज़िकल सुनवाई शुरू
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से फ़िज़िकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। भारत के चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल से फुल फिजिकल सुनवाई शुरू करेगा। चीफ़ जस्टिस एन वी रमना ने कहा, "सोमवार से ओपनिंग करते हुए हम फिजिकल सुनवाई शुरू कर रहे हैं। सोमवार और शुक्रवार को हम एडवोकेट्स को वर्चुअल हियरिंग मुहैया कराएंगे।" फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विविध दिनों सोमवार और शुक्रवार को पूरी तरह से वर्चुअल सुनवाई होती है। अन्य दिनों में सुनवाई फिजिकल रूप में होती है। इसमें वकीलों के लिए वर्चुअल विकल्प उपलब्ध होता है।
डॉक्टरों को उपहारों से महंगी हो रही दवाइयां: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को तोहफे देकर दवाओं की बिक्री बढ़वाने के खेल को गैरकानूनी करार दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवा निर्माण करने वाली फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहार मुफ्त नहीं होते हैं, जिनका दुष्परिणाम दवा की कीमत में बढोतरी के रूप में सामने आता है, जिससे एक खतरनाक सार्वजनिक कुचक्र बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणियां करते हुए फार्मा कंपनियों के डाक्टरों को मुफ्त उपहार देने के खर्च को आयकर में छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
ट्रिब्यूनल्स में खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों को भरने में 'बिना सोचे' की गई कार्रवाई पर नाराज़गी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही इस मुद्दे को ‘हल्के’ में ले रही है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ देश भर के विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में खाली पदों के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरू में कुछ नियुक्तियों के बाद फिर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
दहेज प्रताड़ना मामले में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना मुक़दमा चलाना ग़लत : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताडऩा के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना की दफ़ा 498A IPC के मामले में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना अदालत में मुक़दमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।