Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud inaugurated the new 'S Block' building of the High Court of Delhi. The new building will be housing Delhi International Arbitration Centre, a Judicial Convention Centre, a 285-seater auditorium, 200 lawyers chambers, a lawyers cafeteria and administrative offices. It also has a parking facility across 3 basements.

Speaking at the inauguration of new building, Dr. Justice D.Y. Chandrachud said India also survives much beyond the capital and the country needs to focus its attention on the district judiciary as it moves forward.

CJI Chandrachud said that an important component of actualising the right to justice is ensuring that the country has adequate judicial infrastructure, including physical and digital infrastructure and personnel strength.

Dr. Justice Chandrachud said that the court complexes built during the colonial times were used to create an imposing effect over the public, restricting the access to an exclusive few.
CJI Chandrachud said “The architecture of our buildings was intended to produce a sense of fear and awe and the divide between those who dispense justice and those to whom justice was delivered, was intended to create the sense of fear and awe in the consumers of justice."

CJI Dr. Chandrachud said, "Once again, I extend my wholehearted congratulations to the Chief Justice of the Delhi High Court Justice Satish Chandra Sharma, to everyone in the Buildings Committee, and all of you who have collaborated together to produce this architectural marvel. This couldn't have been possible, except for the dedicated effort of all the labourers who strove to achieve what they have achieved in terms of a modern building for the future."

Supreme Court has held that someone cannot be prosecuted merely because the complainant happens to be from a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि घर की चारदीवारी में किसी अपमानजनक बात पर एससी-एसटी एक्ट नहीं लग सकता। अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति पर घर के अंदर कही गई अपमानजनक बात गवाह के अभाव में अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले में याचिकाकर्ता पर अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत दर्ज मुकदमा रद कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन RTI पोर्टल की शुरुआत कर दी है। अब सूचना अधिकार कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह सुनिचश्ति करे कि दिल्ली-एनसीआर में कोई स्मॉग ना हो। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट के लिए कमिशन आज से काम करना शुरू करेगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई तय की है

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के 50वें चीफ़ जस्टिस के तौर पर पदभार ग्रहण किया। बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। हम भारत के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे, चाहे वह तकनीक हो, रजिस्ट्री सुधार हो या न्यायिक सुधारों के मामले में हों।

Supreme Court issued circular stating that the week commencing from 16th November will be a week of miscellaneous cases.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में दो युवकों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने का फ़ैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये दिये जाने का आदेश भी दिया है।

 बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को चुनौती देने और आत्महत्या मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार

हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को सुने बिना एक तरफा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कर्णिक की बेंच ने पीड़ित पक्ष में अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और जिसमें अपने पिता के आत्महत्या के 2018 के मामले में दायर समरी की दोबारा जांच करने की मांग की गई है, जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। 

Bombay High Court refused to grant interim relief in the habeas petition filed by Arnab Goswami against his arrest in abetment to suicide case. "Can't pass interim order without hearing the complainant and State" High Court has agreed to hear the petition tomorrow.