30 नवंबर तक दिल्ली NCR में पटाखे बैन
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने दिया माँ को बच्चे का ‘सरनेम’ बदलने का अधिकार
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति के देहांत के बाद दोबारा शादी करने वाली महिला अपने स्वर्गीय पति के बच्चे का उपनाम तय कर सकती है और बच्चे को अपनी दूसरी शादी वाले नए परिवार में शामिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया।
घर के अंदर अपमानजनक बात पर एससी-एसटी एक्ट लागू नहीं All insults not offence under SC/ST Act: Supreme Court
- Mahesh Gupta
Supreme Court has held that someone cannot be prosecuted merely because the complainant happens to be from a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि घर की चारदीवारी में किसी अपमानजनक बात पर एससी-एसटी एक्ट नहीं लग सकता। अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति पर घर के अंदर कही गई अपमानजनक बात गवाह के अभाव में अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले में याचिकाकर्ता पर अनुसूचित जाति-जनजाति कानून के तहत दर्ज मुकदमा रद कर दिया
एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, 11 जुलाई को सुनवाई
- महेश गुप्ता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसपर सोमवार 11 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि याचिका को सोमवार को उपयुक्त बेंच के समक्ष लिस्ट किया जाएगा।
केंद्र सरकार सुनिचश्ति करे कि दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग न हो : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह सुनिचश्ति करे कि दिल्ली-एनसीआर में कोई स्मॉग ना हो। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट के लिए कमिशन आज से काम करना शुरू करेगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई तय की है
जजों के खिलाफ आरोप लगाना एक नया फैशन बन गया है : सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों के खिलाफ आरोप लगाना एक नया फैशन बन रहा है। जज जितना मजबूत होता है, उसके खिलाफ उतने ही बड़े आरोप लगाए जाते हैं। यह मुंबई में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है और अब चेन्नई में भी। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें वकील को अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था।
Supreme Court: Week commencing from 16th November will be a week of miscellaneous cases
- Kanoon Live
Supreme Court issued circular stating that the week commencing from 16th November will be a week of miscellaneous cases.
राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन की सुप्रीम कोर्ट से हुई रिहाई
- महेश गुप्ता
राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन पिछले 31 वर्षों से जेल में बंद है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, कोर्ट के इस फैसले के बाद जेल में सजा काट रहे राजीव गांधी के बाकि हत्यारे नलिनी श्रीहरन, मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित अन्य दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की सजा को माफ करने में जेल में उसके अच्छे आचरण का भी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोषी पेरारिवलन पहले ही 31 साल जेल में बीता चुका है।
Bombay High Court Refuses Interim Relief In Arnab Goswami Case, Will Consider Tomorrow
- Anisha Garg
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को चुनौती देने और आत्महत्या मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार
हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को सुने बिना एक तरफा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कर्णिक की बेंच ने पीड़ित पक्ष में अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और जिसमें अपने पिता के आत्महत्या के 2018 के मामले में दायर समरी की दोबारा जांच करने की मांग की गई है, जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है।
Bombay High Court refused to grant interim relief in the habeas petition filed by Arnab Goswami against his arrest in abetment to suicide case. "Can't pass interim order without hearing the complainant and State" High Court has agreed to hear the petition tomorrow.
उमर खालिद का भाषण अप्रिय और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि उमर खालिद का भाषण अप्रिय और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं था। ख़ालिद का यह भाषण फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश के लिए उसके खिलाफ आपराधिक मामले का आधार बनता है।