सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के एक प्रविधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी भी जानवर को मारने की अनुमति देता है।

हेट स्पीच गंभीर अपराध है जो देश के धार्मिक तानेबाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों पर सख्ती दिखाई है. हेट स्पीच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले भी किसी के द्वारा शिकायत दर्ज की गई हो, या नहीं की गई हो, लेकिन प्रशासन को मामला दर्ज करना ही है.

जस्टिस के एम जोसफ और बी वी नागरत्ना की बेंच ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को ‘‘गंभीर अपराध बताया जो देश के धार्मिक तानेबाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं.’’ पीठ ने कहा कि उसका 21 अक्टूबर, 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहेगा. साथ ही चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा.

डा. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का भारत के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर तक 6,844 मामलों का निपटारा किया है। गत 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यभार संभालने के बाद 9 नवंबर से 16 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में 5,898 नए मामले आए, जबकि निपटारा 6,844 मामलों का किया गया है।

Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud inaugurated the new 'S Block' building of the High Court of Delhi. The new building will be housing Delhi International Arbitration Centre, a Judicial Convention Centre, a 285-seater auditorium, 200 lawyers chambers, a lawyers cafeteria and administrative offices. It also has a parking facility across 3 basements.

Speaking at the inauguration of new building, Dr. Justice D.Y. Chandrachud said India also survives much beyond the capital and the country needs to focus its attention on the district judiciary as it moves forward.

CJI Chandrachud said that an important component of actualising the right to justice is ensuring that the country has adequate judicial infrastructure, including physical and digital infrastructure and personnel strength.

Dr. Justice Chandrachud said that the court complexes built during the colonial times were used to create an imposing effect over the public, restricting the access to an exclusive few.
CJI Chandrachud said “The architecture of our buildings was intended to produce a sense of fear and awe and the divide between those who dispense justice and those to whom justice was delivered, was intended to create the sense of fear and awe in the consumers of justice."

CJI Dr. Chandrachud said, "Once again, I extend my wholehearted congratulations to the Chief Justice of the Delhi High Court Justice Satish Chandra Sharma, to everyone in the Buildings Committee, and all of you who have collaborated together to produce this architectural marvel. This couldn't have been possible, except for the dedicated effort of all the labourers who strove to achieve what they have achieved in terms of a modern building for the future."

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन RTI पोर्टल की शुरुआत कर दी है। अब सूचना अधिकार कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के 50वें चीफ़ जस्टिस के तौर पर पदभार ग्रहण किया। बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। हम भारत के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करेंगे, चाहे वह तकनीक हो, रजिस्ट्री सुधार हो या न्यायिक सुधारों के मामले में हों।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में दो युवकों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखने का फ़ैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये दिये जाने का आदेश भी दिया है।

कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद कर दिया। ऐसे में विरोधाभासी फ़ैसला आने से अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेंच में भेजा गया है, इस मामले को तीन जजों की बेंच देखेगी। जब तक तीन जजों की बेंच का फैसला नहीं आ जाता, तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश जारी रहेगा, यानि हिजाब पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पटाखों पर लगाई गई रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इस संबंध में अगली सुनवाई में अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ग़ौरतलब है कि दिल्ली की 'आप' सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री, उत्पादन और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

कोरोनाकाल में लोकप्रिय हुई दवाई Dolo की बिक्री बढ़ाने के लिए दवा कंपनी की ओर से डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट बांटे गए ताकि वो इलाज के लिए मरीजों के पर्चे पर इसी दवा का ही नाम लिखें।