राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने अपनी स्थापना के 3 दशक पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर NALSA ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है जिसमें शामिल हैं :
जागृति - ग्रामीण स्तर तक न्याय के प्रति जागरूकता और सूचना पहुंचाने की योजना
DAWN - ड्रग्स मुक्त भारत के लिए जागरूकता फैलाने की योजना
संवाद - सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग, आदिवासी और बंजारा समुदाय के लोगों तक न्याय की पहुंच मज़बूत करने की योजना

देशभर में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने और न्याय को सुलभ बनाने के लिए लोक अदालतों को आयोजित करने वाले राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA ने अपनी स्थापना के तीन दशक पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर गुजरात के नर्मदा जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्य कांत ने समाज के सबसे गरीब और कमज़ोर तबके तक न्याय पहुंचाने के लिए अपना नजरिया लोगों के सामने रखा।


जस्टिस गवई ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को संवैधानिक और कानूनी अधिकार देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है ताकि वह लाभ उठा सकें।


जस्टिस गवई NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जस्टिस सूर्य कांत सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमिटी के अध्यक्ष हैं। जस्टिस गवई के नेतृत्व में NALSA ने वृद्ध और बीमार कैदियों की रिहाई में सहायता, हिंसा प्रभावित मणिपुर समेत भारत के दूरदराज के इलाकों में कानूनी जागरूकता फैलाने और बड़े स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन कर करोड़ों विवादों के निपटारे जैसे कदम उठाए हैं.