सेशन कोर्ट ने 13 दिन में सुनाई थी फांसी की सजा, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदलकर दिया, 20 साल जेल में काटने होगें दोषी को।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर में जुलाई 2018 में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण, हत्या और बलात्कार के एक मामले में दोषी की सजा में बड़ा बदलाव किया है। दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी, वहीं हाईकोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

जस्टिस संजीव खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें चीफ़ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने उनको पद की शपथ दिलाई। इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 साल की उम्र में चीफ़ जस्टिस के पद से रिटायर हुए। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की थी। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक 6 चीफ़ जस्टिस के रूप में देश की न्यायपालिका का नेतृत्व करेंगे।

नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इसका फैसला तीन जजों की संविधान पीठ करेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले को नई पीठ के पास भेज दिया। शीर्ष अदालत ने 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया था।

Chief Justice of India Justice Dr. DY Chandrachud inaugurates National Judicial Museum and Archive in SCSpeaking on the occasion, the Chief Justice said the new museum reflects the ethos of the Supreme Court and its importance for the nation. He said he would want the museum to become an interactive space for the younger generation. "You want to have younger children from schools and colleges, citizens who are not necessarily lawyers and judges to come here and breathe the air we breathe every day in the Court to bring a live experience to them of the importance of the rule of law and the work which all of us as judges and lawyers do," 

सुप्रीम कोर्ट ने चार पहिया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर वाहन चालकों के पक्ष में फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 के अपने फैसले को बरकार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइट मोटर व्हीकल यानी (LMV) लाइसेंस धारक भी हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं. ऐसे लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम वजन के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं।

In a significant event marking the 75th anniversary of the Supreme Court of India, President Droupadi Murmu released three seminal publications. The publications are a collection of essays analyzing the court's jurisprudence since its inception and two studies assessing legal-aid cells in universities and the state of prisons.

 ‘निजी संपत्ति को सार्वजिनक संसाधन नहीं कहा जा सकता', सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बड़ी बेंच का फैसला

किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है: सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शहरों से लेकर दूरदराज तक के आफिसों में यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी महिलाओं को सरकारी, निजी या व्यक्तिगत फर्मों की आंतरिक समितियों या शी-बॉक्स के पास शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्रदान करें।

The Bar Council of India has removed 107 fake advocates from the Roll of Advocates between 2019 and October 2024, enrolled in the State of Delhi alone as part of its ongoing effort to maintain the integrity and professionalism of the legal community. This decisive action is aimed at eliminating fake advocates and those who no longer meet the standards of legal practice. By doing so, the BCI has tried to continue to protect the public's trust and the legal system itself from unethical practices.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना पीडि़त की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया था। आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।