कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाना महिलाओं के लिए और सरल हो: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शहरों से लेकर दूरदराज तक के आफिसों में यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी महिलाओं को सरकारी, निजी या व्यक्तिगत फर्मों की आंतरिक समितियों या शी-बॉक्स के पास शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्रदान करें।
नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है. 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई शुरू, वकीलों में ख़ुशी की लहर
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार से दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई एवं व्यक्तिगत उपस्थिति में सुनवाई की शुरुआत हो गई है। कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं हो रही थी।
सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 जजों की नियुक्ति, इनमें 3 महिला जज भी शामिल
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के पद की शपथ दिलाई। इनमें जज विभिन्न 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज थे। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं।
BCI removes 107 fake Advocates from Roll of Advocates in Delhi
- Mahesh Gupta
The Bar Council of India has removed 107 fake advocates from the Roll of Advocates between 2019 and October 2024, enrolled in the State of Delhi alone as part of its ongoing effort to maintain the integrity and professionalism of the legal community. This decisive action is aimed at eliminating fake advocates and those who no longer meet the standards of legal practice. By doing so, the BCI has tried to continue to protect the public's trust and the legal system itself from unethical practices.
अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की परिभाषा तय की जाए: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की व्याख्या तय की जाए। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है। राजद्रोह उन्हीं मामलों में लगाया जाना चाहिए जिनमें वाकई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक तरीके से की गई कोशिश हो।आंध्र प्रदेश के दो टीवी चैनलों पर राजद्रोह का मामला लगाए जाने के बाद इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि इन चैनलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
आयु तय करने का दस्तावेज नहीं है आधार: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना पीडि़त की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया था। आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।
दिल्ली में सभी अस्पतालों को लगाने होंगे अपने ऑक्सीजन प्लांट : दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
कोरोना संकट काल में कड़वे अनुभवों से हमें सीख लेनी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट
कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने से अधिक बेड वाले सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपनी सामान्य जरूरत से दो गुणा अधिक क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है, जबकि 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को अपनी नियमित जरूरत के मुताबिक़ अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में भवन के विस्तार से बढ़ेगी न्यायिक क्षमता : चीफ़ जस्टिस
- महेश गुप्ता
भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर का विस्तार नागरिकों के लिहाज से न्याय के लिए क्षमता निर्माण के अलावा न्याय के सिद्धांतों एवं कानून व्यवस्था को लेकर सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कोरोना बढ़ाने में सरकारें भी काफी जिम्मेदार: दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
कोरोना संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना को बढ़ाने में सरकारें भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना के हालात बिगड़ने में सरकारों की भूमिका भी जिम्मेदार हैं, कहा कि कभी चुनाव, तो कभी कुंभ के मेले होते रहे। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब एक वकील ने कोर्ट में कहा कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने भी सावधानी बरतनी कम कर दी थी।