सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की परिभाषा का दायरा तय करते हुए कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्टजरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना बच्चों के नाजुक अंगों को छूना POSCO कानून के तहत यौन शोषण है। किसी व्यक्ति का अपराधी की यौन इच्छा से बच्चे के यौन अंगों को छूना पोक्सो के तहत अपराध है। पॉक्सो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो क़ानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। ऐसी संकीर्ण व्याख्या हानिकारक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि "एक नाबालिग लड़की के स्तन को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना टटोलना POCSO क़ानून के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले की जाँच की निगरानी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है।इसके अलावा एसआईटी में एक महिला समेत तीन वरिष्ठ आईपीएस की नियुक्ति होगी। यह अधिकारी एसबी शिरोडकर, प्रीतिंदर सिंह और पद्मजा चौहान होंगे।

देश को जल्द पहला समलैंगिक जस्टिस मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस बी.एन. किरपाल के बेटे वकील सौरभ किरपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 11 नवंबर को आयोजित बैठक में यह सिफारिश की।

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी को लेकर बड़ा संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा कि जांच हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पर विचार कर रहा है कि मामले की छानबीन पर हाई कोर्ट के रिटायर जज मॉनिटर करें।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि एक वसीयत को किसी आपसी समझौते के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता है, इसे केवल भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-70 के तहत बताए गए तरीकों के अनुसार ही रद्द किया जा सकता है।

समलैंगिक जोड़े के विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 30 नवंबर को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों की उन दो याचिकाओं सहित अलग-अलग याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए 30 नवंबर को सूचीबद्ध कर दिया है, जिनमें विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह कानूनों के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध किया गया है। चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बैंच ने मामले में पक्षकारों को जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया और इसे 30 नवंबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।


सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के माहौल में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए काली पूजा, दिवाली और इस साल कुछ और त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर रोक लगाए जाने पर पर कहा है कि यह किसी समुदाय या किसी समूह के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उल्लास की आड़ में वह लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का आदेश नहीं दे सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने जमानत याचिका खारिज की, हालांकि अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि 25 फरवरी 2015 के विशेष टाडा अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई नवंबर 2021 के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध करें।

क्रूज़ ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।कोर्ट ने गुरुवार को ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है और शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी आएगी।

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