बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को चुनौती देने और आत्महत्या मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से किया इनकार

हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को सुने बिना एक तरफा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कर्णिक की बेंच ने पीड़ित पक्ष में अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और जिसमें अपने पिता के आत्महत्या के 2018 के मामले में दायर समरी की दोबारा जांच करने की मांग की गई है, जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। 

Bombay High Court refused to grant interim relief in the habeas petition filed by Arnab Goswami against his arrest in abetment to suicide case. "Can't pass interim order without hearing the complainant and State" High Court has agreed to hear the petition tomorrow.

क्रूज़ ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।कोर्ट ने गुरुवार को ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है और शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी आएगी।

 Republic TV editor Arnab Goswami was on Wednesday arrested by Crime Branch of Raigad police in an abetment to suicide case. Two other accused, Feroz Shaikh and Nitesh Sarda, have also been arrested. Police said the Republic TV founder was being investigated for his alleged role in the death of an architect who designed his studio. Interior designer Anvay Naik took his life in 2018 and his wife accused Goswami of not paying his fee

लखनऊ की पॉलोमी पाविनी शुक्ला को विख्यात पत्रिका "फेमिना" ने अपनी "Fab 40" सूची में शामिल कर सम्मानित किया

विख्यात पत्रिका "फेमिना" ने अपने नवीनतम संस्करण में वर्ष 2021 की 40 ऐसी महिलाओं की सूची जारी की है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देते हुए लाखों लोगों को प्रेरित किया है जिसमें लखनऊ की पॉलोमी पाविनी शुक्ला भी शामिल की गई हैं।

 मकान खरीदारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी मेसर्स इम्पेरिया स्ट्रक्चरर्स लि. की दलील खारिज कर दी जिसमें रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) कानून 'रेरा' के लागू होने के बाद निर्माण और परियोजना के पूरा होने से जुड़े सभी मामलों का निपटान केवल इसी कानून के तहत होगा और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) को इससे जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार नहीं करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकल हियरिंग यानि मामलों की सुनवाई खुली अदालत में शुरू करने और वकीलों के सुनवाई में पेश होने की माँग को लेकर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया, इसमें युवा वकीलों की संख्या अधिक रही जिन्होंने अपना दर्द सुनाया कि कोरोना के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकल हियरिंग शुरू न करने पर युवा वकीलों की आर्थिक स्थिति और ख़राब होती जा रही है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ए.एस. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरिता एस नायर द्वारा दायर याचिका को गैर-उपस्थिति के लिए डिफ़ॉल्ट मानते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए राहुल गांधी का चुनाव रद्द करने से इनकार कर दिया था।

कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के दौरान बिगड़ी स्थिति को नियंत्रण करने और इंटेलिजेंस की विफलता का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायिर की गई है। इस याचिका से पहले भी हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमाओं से और स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पद से हटाने की मांग की गई है। याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल की बेंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को एक एनजीओ ‘दिल्ली सिटिजन फॉरम फॉर सिविल राइट’ ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा है कि गणतंत्र दिवस सभी देशवासियों के लिए गर्व का दिन होता है, लेकिन उस दिन हुई हिंसा से लोगों में भय व्याप्त हो गया। इस हिंसा के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है। याचिका में कहा गया है कि करीब दो माह से चल रहे किसानों के आंदोलन को दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी को एक हजार ट्रैक्टर को परेड की इजाजत दे दी थी, जबकि हर जगह यह खबर चल रही थी कि दिल्ली की सीमाओं पर 50 हजार से अधिक ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि 26 जनवरी की सुबह 7 बजे ही न्यूज चैनलों पर खबर आई गई थी कि किसानों के एक गुट ने ट्रैक्टर परेड को दोपहर 12 बजे के बजाए सुबह से शुरू कर दिया था।

याचिका में कहा है कि इतनी सूचनाएं होने के बाद भी दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ने समय रहते कदम नहीं उठाया। दिल्ली पुलिस की विफलता के कारण हजारों ट्रैक्टर दिल्ली में लाल किला तक पहुंत गए और वहां पर न सिर्फ उपद्रव मचाया, बल्कि धार्मिक झंडे को भी फहराया। याचिका में इसके लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही  इसके लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में अधिकारियों की इस घटना के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है।

कानूनी विवादों में आमतौर पर अदालत किसी एक पक्ष के हक में फैसला सुनाती है, लेकिन हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में पति और पत्नी, दोनों को उनकी गलतियों का अहसास करवाया। अदालत ने पति को गुजारा-भत्ता न देने का जिम्मेदार ठहराया तो वहीं पत्नी को भी नसीहत दी कि वह एक उच्च शिक्षित महिला है, जिन्हें अपनी योग्यता को घर पर बैठकर जाया नही करना चाहिए जो कि आय के लिए अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकती हैं। मामला दिल्ली की रोहिणी जिला कोर्ट का हैं, जहां पति और पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दायर किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने पति को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने 20-20 हजार रुपये का गुजाराभत्ता दे, साथ ही अपनी नाबालिग बेटी की शिक्षा का पूरा खर्च भी वहन करे।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े बेंगलूरू राज्य के 33 साल पुराने मामले में मालिक को उसकी जमीन वापस दिलवाई है। सुप्रीमकोर्ट ने तीन महीने में केंद्र सरकार को जमीन वापस करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि सरका यह नहीं कह सकती कि उन्हें किसी भी कानून के बिना किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार है। किसी भी कानून के बिना सरकार को किसी संपत्ति पर अधिकार जारी रखने की अनुमति देना अराजकता को माफ करने जैसा है। अदालत की भूमिका लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने और चौकन्ने रक्षक के रूप में कार्य करने की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस.रवींद्र भट ने ये फैसला सुनाया।