- Kanoon Live
दिल्ली की जिला अदालत ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा 2016 में दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। इसके अलावा एक अन्य मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के बिना शर्त माफी मांगने पर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले को बंद कर दिया। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़़ी द्वारा निचली अदालत में केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई थी
- Kanoon Live
Supreme Court stays CBI probe against Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 25 लाख रूपये की रिश्वतखोरी के भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और आरोप लगाने वाले पत्रकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले में दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे, तब झारखंड 'गौ सेवा आयोग' के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति करवाने के लिए रावत ने रिश्वत के तौर पर अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में 25 लाख रूपये ट्रांसफर करवाए थे
- महेश गुप्ता
कोरोना संकटकाल के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति ने कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि और पैरोल की अवधि को और बढ़ा दिया है। समिति ने 3337 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत अवधि को 30 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है, साथ ही पैरोल पर जेल से बाहर आए 1182 कैदियों की पैरोल की अवधि भी 4 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है। समिति के इन फैसलों को हाई कोर्ट के तीन सदस्य बेंच समक्ष रखा जाएगा जो इसपर अंतिम आदेश जारी करेगी।
- Mahesh Gupta
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अवमानना कार्रवाई के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
Bungalows for Uttarakhand ex CMs- Supreme Court stays contempt proceedings pending in Uttarakhand High Court against ex CMs who have not yet started paying rent. Union minister Ramesh Pokhriyal Nishank approaches Supreme Court against uttarakhand HC order for former CMs to pay rent for the government bungalows that they occupy
- महेश गुप्ता
कोराना संकटकाल में बैंक लोन की किश्तों की अदायगी के मामले में वित्त मंत्रालय ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत 1 मार्च से 31 अगस्त तक की लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के लोन वाले ग्राहकों से वसूला गया ब्याज पर ब्याज वापस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने को कहा था
- Mahesh Gupta
The fourth FIR registered against Republic TV channel and its employees by the Mumbai police for allegedly defaming the Mumbai police and trying to cause “disaffection” among members of the police force. The FIR filed under Section 3(1) of the Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922, along with IPC Section 500 (defamation).
- अनीशा गर्ग
मुंबई की अदालत में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग को लेकर एक और याचिका दायर हो गई है। याचिका में कोर्ट से कंगना रनौत पर राजद्रोह के अपराध और दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काने की दफाओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। कंगना रनौत के खिलाफ यह याचिका मुंबई की अंधेरी कोर्ट में अर्जी दायर की गई है
- अमरजीत सिंह माकन
कोराना काल के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की जिला अदालतों में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए चल रही वर्चुअल हियरिंग को समाप्त करके फिर से फिजिकल हियरिंग शुरु करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ज्ञापन दिया
- महेश गुप्ता
दिल्ली में कोरोना संकट काल के आधार पर मिली जमानत या पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदियों की जमानत की मियांद बढ़ाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जमानत की अवधि को बढ़ाने से से इंकार के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल से बाहर चल रहे कैदियों से सरेंडर कर वापस जेल में जाने को कहा है
- महेश गुप्ता
Supreme Court appoints Ex Judge M.B. Lokur as one-man panel to prevent Stubble- Burning Smog
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाए जाने की समस्या पर नियंत्रण के लिये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एम बी लोकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। चीफ़ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि हमारी चिंता है कि दिल्ली और NCR के लोगों को सांस लेने के लिए साफ़ हवा मिल सके।
