- महेश गुप्ता
दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार ने किसानों की माँगों को जायज़ बताया है और कहा हैं कि अगर पुलिस किसानों के जेलों में डालती है तो यह कहीं से भी सहीं नहीं ठहराया जा सकता है।
- रमन शर्मा
दिल्ली सरकार ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार अदालत के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं निर्वाचन आयोग के उपराज्यपाल ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।
- Mahesh Gupta
Delhi Government sanctions Rs. 35 crore towards the payment of medical insurance premium amount for for 29,077 advocates under CM Advocates' Welfare Scheme, payment will be made to New India Assurance for group medi-claim insurance.
- Kanoon Live
38 हजार यूपी शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका
Supreme Court dismisses the appeal of Uttar Pradesh Shiksha Mitra Association
Around 38k Shiksha Mitras won't get relaxation in cut-off marks for qualifying as primary teachers in UP as Supreme Court upholds 60-65 cut off fixed by the state.
State Government will however give Shikha Mitras another opportunity to sit in exams next year, One last chance will be given to the Shiksha Mitras to compete.
69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा है कि इन शिक्षा मित्रों को भर्ती का एक और मौका अगली भर्ती में दिया जाए।
- Mahesh Gupta
Supreme Court dismisses a petition seeking waive off examination fees for students of classes 10 and 12 in the wake of COVID-19 pandemic
- Mahesh Gupta
Dissent is a symbol of vibrant democracy : Justice DY Chandrachud
Justice Chandrachud earned glowing praise with epithets like “the shining star of Supreme Court of India” and “Liberal Lion”
व्यक्तिगत लिबर्टी भारत के संविधान का एक अहम अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने अर्नब गोस्वामी के जमानत के मामले में सुनवाई के दौरान साफ किया कि अगर राज्य किसी व्यक्ति की लिबर्टी ले लेता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बैठी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए
- Kanoon Live
Supreme Court Advocate Poulomi Pavini Shukla celebrated Deepawali with orphan children at the Government Orphanage on Prag Narayan Road, Lucknow. Her husband, Prashant Sharma, IAS, was with her as well. They distributed warm clothes, sweaters, leggings etc, along with chocolates, cookies and sweets to the children.
- Mahesh Gupta
अर्नब गोस्वामी की याचिका पर तुरंत सुनवाई, आम आदमी की क्यूँ नहीं? गरीब क़ैदियों से भरी पड़ी हैं देशभर की जेल, ग़रीबों के लिए महीनों बाद सुनवाई की तारीख़ क्यूँ ?
Supreme Court Bar Association President Senior Advocate Dushyant Dave writes to Supreme Court Secretary General asking if there is any special direction from Chief Justice of Supreme Court Justice SA Bobde to urgently list all matters filed by Arnab Goswami while similar matters take long for getting listed
- Anisha Garg
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आत्महत्या मामले में अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
No case is made out for release of the petitioner under extraordinary jurisdiction: Bombay High Court
Bombay High Court rejected Arnab Goswami's petition for interim bail in abetment to suicide case
Accused Arnab Goswami and two co-accused Feroze Shaikh and Neetish Sarda were arrested on November 4 in connection with the suicide of architect-interior designer Anvay Naik and his Mother in 2018 over alleged non-payment of dues by companies of the accused.
Accused Arnab was told he can go to a lower court for interim relief. In the Court, accused said that his arrest and the reopening of the two-year-old case was "illegal"
- Kanoon Live
