जस्टिस वर्मा पर संसद में महाभियोग की कार्यवाही जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करने का अनुरोध किया गया था। रिपोर्ट में उन्हें नकदी बरामदगी मामले में कदाचार का दोषी ठहराया गया था। याचिका में जस्टिस वर्मा ने कैश कांड को लेकर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। वहीं, जस्टिस वर्मा पर संसद में महाभियोग की कार्यवाही जारी रहेगी।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस दिया जा चुका है। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा के 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। वहीं राज्यसभा में 54 सांसदों ने जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि अब तक किसी भी सदन में इस नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है।