व्हाट्सएप से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
भारत के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से वकीलों को केसों की सूची और मामलों को दाखिल करने व सूचीबद्ध करने से संबंधित जानकारी साझा करेगा। चीफ़ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 8767687676 साझा किया और कहा कि इस पर कोई संदेश और कॉल प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका बहुत प्रभावशाली असर होगा और इस कदम से कागज व पृथ्वी को बचाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट परियोजना के लिए सात हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है. 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई शुरू, वकीलों में ख़ुशी की लहर
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार से दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई एवं व्यक्तिगत उपस्थिति में सुनवाई की शुरुआत हो गई है। कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं हो रही थी।
सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 जजों की नियुक्ति, इनमें 3 महिला जज भी शामिल
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के पद की शपथ दिलाई। इनमें जज विभिन्न 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज थे। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं।
चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं
- महेश गुप्ता
भारत के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''न्यायपालिका के कंधे चौड़े हैं और वह प्रशंसा के साथ-साथ आलोचना भी सह सकती है, लेकिन कोर्ट में लंबित मामलों और फैसलों पर वकीलों का टिप्पणी करने की आदत काफी परेशान करती है।'उन्होंने कहा कि वकील आम आदमी नहीं होते हैं। बार काउंसिल के पदाधिकारियों और सदस्यों को न्यायिक फैसलों पर प्रतिक्रिया देते समय यह नहीं भूलना चाहिए।
अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की परिभाषा तय की जाए: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की व्याख्या तय की जाए। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है। राजद्रोह उन्हीं मामलों में लगाया जाना चाहिए जिनमें वाकई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक तरीके से की गई कोशिश हो।आंध्र प्रदेश के दो टीवी चैनलों पर राजद्रोह का मामला लगाए जाने के बाद इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि इन चैनलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत
- महेश गुप्ता
दिल्ली शराब कथित घोटाला मामले में आम आदमीं पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के बाद अब जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा और इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा. ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है। अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे।
दिल्ली में सभी अस्पतालों को लगाने होंगे अपने ऑक्सीजन प्लांट : दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
कोरोना संकट काल में कड़वे अनुभवों से हमें सीख लेनी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट
कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने से अधिक बेड वाले सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपनी सामान्य जरूरत से दो गुणा अधिक क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है, जबकि 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को अपनी नियमित जरूरत के मुताबिक़ अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है।
Delhi High Court hosts 4th Edition of WIPO Master Class
- Mahesh Gupta
The Delhi High Court proudly hosts the 4th Edition of the World Intellectual Property Organization (WIPO) Master Class from March 7th to 9th, 2023. In collaboration with WIPO, this three-day event brings together esteemed judges from over 20 jurisdictions worldwide including The United States of America, United Kingdom, Germany, Singapore, Australia and many more. The WIPO Master Class has been conducted three times in the past, in Munich, Germany; Washington DC, USA and Beijing, China.
कोरोना बढ़ाने में सरकारें भी काफी जिम्मेदार: दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
कोरोना संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना को बढ़ाने में सरकारें भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना के हालात बिगड़ने में सरकारों की भूमिका भी जिम्मेदार हैं, कहा कि कभी चुनाव, तो कभी कुंभ के मेले होते रहे। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब एक वकील ने कोर्ट में कहा कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने भी सावधानी बरतनी कम कर दी थी।