विख्यात पत्रिका "कॉस्मोपॉलिटन" ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित विशेष संस्करण में ऐसे व्यक्तियों की सूची जारी की है जिन्होंने निडरता, साहस व लगन से विशिष्ट योगदान देते हुए अपने क्षेत्र में वृहद बदलाव लाए हैं। इस सूची में लखनऊ की पॉलोमी पाविनी शुक्ला भी शामिल की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है. 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार से दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई एवं व्यक्तिगत उपस्थिति में सुनवाई की शुरुआत हो गई है। कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं हो रही थी।

सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के पद की शपथ दिलाई। इनमें जज विभिन्न 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज थे। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार ने कहा कि प्रदूषण की ज़्यादातर हवा पाकिस्तान की तरफ़ से आती है। प्रदूषण नियंत्रण के मामले पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हवा के दबाव के लिहाज से यूपी नीचे है, जो कि डाउन विंड है, जबकि हवा ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से आती है, ऐसे में यूपी की चीनी मिल और दूध की फैक्ट्रियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने यूपी सरकार के वकील से कहा, तो क्या अब आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को बैन कराना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की व्याख्या तय की जाए। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है। राजद्रोह उन्हीं मामलों में लगाया जाना चाहिए जिनमें वाकई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक तरीके से की गई कोशिश हो।आंध्र प्रदेश के दो टीवी चैनलों पर राजद्रोह का मामला लगाए जाने के बाद इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि इन चैनलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 

दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बनियान में ही बैठ गया। याचिकाकर्ता की इस हरकत पर हाईकोर्ट को उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना पड़ा है। हालांकि जब अदालत उसे सजा सुना रहे थी तब उस शख्स ने माफी भी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन नाराज हाई कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना बरकरार रखा।

कोरोना संकट काल में कड़वे अनुभवों से हमें सीख लेनी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट 

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने से अधिक बेड वाले सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपनी सामान्य जरूरत से दो गुणा अधिक क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है, जबकि 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को अपनी नियमित जरूरत के मुताबिक़ अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर को गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की और जांच में शामिल होने का आदेश दिया। परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में जानकारी दी है कि वह देश से भागे नहीं हैं, वो पुलिस से छुप रहे हैं क्योंकि उन्हें पुलिस से अपनी जान का खतरा है।

कोरोना संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना को बढ़ाने में सरकारें भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना के हालात बिगड़ने में सरकारों की भूमिका भी जिम्मेदार हैं, कहा कि कभी चुनाव, तो कभी कुंभ के मेले होते रहे। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब एक वकील ने कोर्ट में कहा कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने भी सावधानी बरतनी कम कर दी थी।