सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के पद की शपथ दिलाई। इनमें जज विभिन्न 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज थे। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की व्याख्या तय की जाए। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है। राजद्रोह उन्हीं मामलों में लगाया जाना चाहिए जिनमें वाकई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक तरीके से की गई कोशिश हो।आंध्र प्रदेश के दो टीवी चैनलों पर राजद्रोह का मामला लगाए जाने के बाद इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि इन चैनलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकल हियरिंग यानि मामलों की सुनवाई खुली अदालत में शुरू करने और वकीलों के सुनवाई में पेश होने की माँग को लेकर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया, इसमें युवा वकीलों की संख्या अधिक रही जिन्होंने अपना दर्द सुनाया कि कोरोना के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकल हियरिंग शुरू न करने पर युवा वकीलों की आर्थिक स्थिति और ख़राब होती जा रही है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है।

कोरोना संकट काल में कड़वे अनुभवों से हमें सीख लेनी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट 

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने से अधिक बेड वाले सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपनी सामान्य जरूरत से दो गुणा अधिक क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है, जबकि 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को अपनी नियमित जरूरत के मुताबिक़ अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है।

कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के दौरान बिगड़ी स्थिति को नियंत्रण करने और इंटेलिजेंस की विफलता का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायिर की गई है। इस याचिका से पहले भी हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमाओं से और स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पद से हटाने की मांग की गई है। याचिका पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल की बेंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को एक एनजीओ ‘दिल्ली सिटिजन फॉरम फॉर सिविल राइट’ ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा है कि गणतंत्र दिवस सभी देशवासियों के लिए गर्व का दिन होता है, लेकिन उस दिन हुई हिंसा से लोगों में भय व्याप्त हो गया। इस हिंसा के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है। याचिका में कहा गया है कि करीब दो माह से चल रहे किसानों के आंदोलन को दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी को एक हजार ट्रैक्टर को परेड की इजाजत दे दी थी, जबकि हर जगह यह खबर चल रही थी कि दिल्ली की सीमाओं पर 50 हजार से अधिक ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि 26 जनवरी की सुबह 7 बजे ही न्यूज चैनलों पर खबर आई गई थी कि किसानों के एक गुट ने ट्रैक्टर परेड को दोपहर 12 बजे के बजाए सुबह से शुरू कर दिया था।

याचिका में कहा है कि इतनी सूचनाएं होने के बाद भी दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ने समय रहते कदम नहीं उठाया। दिल्ली पुलिस की विफलता के कारण हजारों ट्रैक्टर दिल्ली में लाल किला तक पहुंत गए और वहां पर न सिर्फ उपद्रव मचाया, बल्कि धार्मिक झंडे को भी फहराया। याचिका में इसके लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही  इसके लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में अधिकारियों की इस घटना के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है।

कोरोना संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना को बढ़ाने में सरकारें भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना के हालात बिगड़ने में सरकारों की भूमिका भी जिम्मेदार हैं, कहा कि कभी चुनाव, तो कभी कुंभ के मेले होते रहे। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब एक वकील ने कोर्ट में कहा कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने भी सावधानी बरतनी कम कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संपत्ति का अधिकार एक मूल्यवान संवैधानिक अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े बेंगलूरू राज्य के 33 साल पुराने मामले में मालिक को उसकी जमीन वापस दिलवाई है। सुप्रीमकोर्ट ने तीन महीने में केंद्र सरकार को जमीन वापस करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि सरका यह नहीं कह सकती कि उन्हें किसी भी कानून के बिना किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार है। किसी भी कानून के बिना सरकार को किसी संपत्ति पर अधिकार जारी रखने की अनुमति देना अराजकता को माफ करने जैसा है। अदालत की भूमिका लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने और चौकन्ने रक्षक के रूप में कार्य करने की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस.रवींद्र भट ने ये फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने 'होली' के अवकाश के दिन रेप मामले के आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष अदालत लगाई और आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर की। आरोपी गोवा के कलंगूट बीच पर बने मशहूर रेस्टोरेंट सोजा लोबो का मालिक जूडे लोबो है। लोबो के खिलाफ दिल्ली की एक महिला ने बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दस हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है।

पति-पत्नी को गाँजा रखने पर गिरफ़्तार किया था एनसीबी ने, ज़मानत अर्ज़ी पर सोमवार को होगी सुनवाई 

ड्रग्स मामले में गिरफ़्तार टीवी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को रविवार को मुंबई की अदालत ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया। घर से गांजा बरामद होने पर रविवार को भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मुंबई की अदालत में पेश किया गया था।एनसीबी ने हर्ष लिंबाचिया को रविवार सुबह गिरफ्तार किया था जबकि भारती को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।

देश के अगले चीफ जस्टिस एन.वी. रमना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अपनी रिटायरमेंट से एक महीने पहले देश के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस एन.वी. रमना का नाम आगे बढ़ाया है और केंद्र सरकार के पास इसकी सिफारिश भेजी है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखे पत्र में जस्टिस रमना को चीफ जस्टिस के लिए सबसे उपयुक्त बताया। नियमों के मुताबिक चीफ जस्टिस को अपनी रिटायरमेंट से एक महीने पहले नए चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजना होता है। यहां से मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।