Delhi High Court hosts 4th Edition of WIPO Master Class
- Mahesh Gupta
The Delhi High Court proudly hosts the 4th Edition of the World Intellectual Property Organization (WIPO) Master Class from March 7th to 9th, 2023. In collaboration with WIPO, this three-day event brings together esteemed judges from over 20 jurisdictions worldwide including The United States of America, United Kingdom, Germany, Singapore, Australia and many more. The WIPO Master Class has been conducted three times in the past, in Munich, Germany; Washington DC, USA and Beijing, China.
नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
- Kanoon Live
सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस NEET MDS 2021 की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है. 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई शुरू, वकीलों में ख़ुशी की लहर
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार से दोबारा फ़िज़िकल सुनवाई एवं व्यक्तिगत उपस्थिति में सुनवाई की शुरुआत हो गई है। कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई नहीं हो रही थी।
सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 जजों की नियुक्ति, इनमें 3 महिला जज भी शामिल
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस एन वी रमना ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के पद की शपथ दिलाई। इनमें जज विभिन्न 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज थे। इनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी वकालत से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामला किया ख़ारिज
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लांड्रिंग मामले को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक साजिश यानी IPC की धारा 120B के आरोप में अगर किसी एजेंसी ने किसी को आरोपी बनाया हो, तो यह ED की तरफ से PMLA का मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर PMLA कानून में दिए गए अपराध की साजिश में कोई शामिल रहा हो, तभी मुकदमा चल सकता है।
अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की परिभाषा तय की जाए: सुप्रीम कोर्ट
- महेश गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि क़ानून में राजद्रोह की व्याख्या तय की जाए। मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार द्वारा बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है। राजद्रोह उन्हीं मामलों में लगाया जाना चाहिए जिनमें वाकई सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक तरीके से की गई कोशिश हो।आंध्र प्रदेश के दो टीवी चैनलों पर राजद्रोह का मामला लगाए जाने के बाद इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि इन चैनलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज में फ्री डेंटल चेकअप कैंप आयोजित
- Kanoon Live
देहरादून। जेवीसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन (JVC Group of Institutions) के लाल टप्पर जिला देहरादून स्थित जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज में फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में डाक्टरों ने कॉलेज के छात्रों के दाँतों का चेकअप किया, इसके अलावा स्थानीय ग्रामीण भी इस आयोजन में शामिल हुए।
दिल्ली में सभी अस्पतालों को लगाने होंगे अपने ऑक्सीजन प्लांट : दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
कोरोना संकट काल में कड़वे अनुभवों से हमें सीख लेनी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट
कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी अस्पताल और नर्सिंग होम को अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने से अधिक बेड वाले सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अपनी सामान्य जरूरत से दो गुणा अधिक क्षमता का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है, जबकि 50 से 100 बेड वाले अस्पतालों को अपनी नियमित जरूरत के मुताबिक़ अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया है।
कोरोना बढ़ाने में सरकारें भी काफी जिम्मेदार: दिल्ली हाईकोर्ट
- Kanoon Live
कोरोना संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना को बढ़ाने में सरकारें भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना के हालात बिगड़ने में सरकारों की भूमिका भी जिम्मेदार हैं, कहा कि कभी चुनाव, तो कभी कुंभ के मेले होते रहे। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब एक वकील ने कोर्ट में कहा कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने भी सावधानी बरतनी कम कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े सभी के लिए हमेशा खुले हैं : चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़
- महेश गुप्ता
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा 'मैं संविधान दिवस के मौके पर भारत के नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को कभी भी कोर्ट आने से डरने की जरूरत नहीं है, न्यायपालिका के प्रति आपकी आस्था हमें प्रेरित करती है, आपका विश्वास हमारा श्रद्धा स्थान है' चीफ जस्टिस ने दो नए पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा भी की। देशभर में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें चीफ़ जस्टिस ने यह कहा।