नई दिल्ली। दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म “उदयपुर फाइल्स” आज रिलीज नहीं होगी। रिलीज के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका पर दो चरणों में करीब चार घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म को दिए गए प्रमाणन के विरुद्ध जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम राहत पर निर्णय लेने तक फिल्म के रिलीज पर रोक जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों और पुलिस द्वारा आरोपियों के वकीलों को नोटिस व सम्मन भेज कर बुलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामला शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में केस सुनवाई के लिए लगाया है। पीठ में जस्टिस के. विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया भी शामिल होंगे।

महाराष्ट्र विधानमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई को दी बधाई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें किया सम्मानित। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि डा. अंबेडकर ने कहा था कि संविधान स्थिर नहीं रह सकता, इसे जैविक होना चाहिए और निरंतर विकसित होना चाहिए।

देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगले में तय अवधि से ज्यादा दिन रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनसे बंगला तुरंत खाली कराने की मांग की है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसे पारिवारिक मजबूरी बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटियों की विशेष जरूरतों के कारण नया घर मिलने में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब और मोहलत नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ़ नौकरियों में पहली बार SC-ST आरक्षण नीति लागू हो गई है। इससे कर्मचारियों को प्रमोशन और सीधी भर्ती में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, जो SC और ST समुदाय से आते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं। 23 जून से यह नियम लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 24 जून को जारी नोटिस में यह जानकारी दी।

देश के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को एकजुट रखने के लिए एक ही संविधान रखने की पैरोकारी की थी, और कभी भी किसी राज्य के लिए, अलग संविधान के विचार का समर्थन नहीं किया था। चीफ जस्टिस नागपुर में संविधान प्रस्तावना पार्क के उद्घाटन पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे।

भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने न्यायपालिका की ईमानदारी और स्वतंत्रता पर उठते सवालों को काफी गंभीरता से लिया है और रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद न लेने का भी फैसला किया है। चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम सिस्टम की खामियां भी स्वीकार की है। चीफ जस्टिस बीआर गवई का मानना है कि रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज अगर सरकारी पद स्वीकार करते हैं, या सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो इससे लोगों के बीच गलत संदेश जाता है, और जनता का न्यायपालिका पर बना भरोसा उठ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशों को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। जिन 3 जजों की नियुक्ति को मंजूरी मिली है उनमें दो अलग-अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जबकि एक हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं- जस्टिस एन वी अंजारिया, चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट (मूल हाई कोर्ट, गुजरात) जस्टिस विजय बिश्नोई, चीफ जस्टिस, गौहाटी हाई कोर्ट (मूल हाई कोर्ट, राजस्थान) जस्टिस ए एस चंदुरकर, बॉम्बे हाई कोर्ट।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को आदेश दिया है कि वे आपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रही भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी निकिता पांडे को अभी नौकरी से मुक्त नहीं करें, जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना को एक पेशेवर बल बताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के लिए सेवा में अनिश्चितता उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और वायुसेना से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शरणार्थियों को लेकर अहम टिप्पणी की।सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘भारत कोई धर्मशाला नहीं है’ और ‘हम दुनिया भर से आए शरणार्थियों को शरण क्यों दें।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे है और हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण देना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी की।