सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताडऩा के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना की दफ़ा 498A IPC के मामले में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना अदालत में मुक़दमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट पौलोमी पाविनी शुक्ला को *फोर्ब्स* ने भारत की 30 Under 30 सूची में सम्मिलित कर सम्मानित किया है। विश्व विख्यात फोर्ब्स पत्रिका प्रति वर्ष 30 ऐसे व्यक्तियों की सूची जारी करती है, जो 30 वर्ष की आयु से कम हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण कार्य किया है।

एडवोकेट पौलोमी पाविनी शुक्ला को अनाथ बच्चों की शिक्षा में सराहनीय योगदान के लिए फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2021 की अपनी 30 Under 30 सूची में सम्मिलित किया है।

पौलोमी ने भारत में अनाथ बच्चों की दुर्दशा पर वर्ष 2015 में _"Weakest on Earth - Orphans of India"_ पुस्तक लिखी, जो विख्यात प्रकाशन संस्थान Bloomsbury द्वारा प्रकाशित की गई। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अनाथ बच्चों के लिए जनहित याचिका भी दायर की। अपनी पुस्तक तथा जनहित याचिका के माध्यम से इनके द्वारा अनाथ बच्चों को शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं में समान अवसर दिलवाने हेतु कई वर्षों से कार्य किया जा रहा है। इनके इस कार्य से कई राज्यों में अनाथ बच्चों की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिसके लिए पौलोमी पाविनी शुक्ला को कई राज्यों में सम्मानित भी किया जा चुका है।

पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संयुक्त परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है जिसका कोई बेटा नहीं है, और यदि उसने अपनी संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की है तो उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का हक होगा।

सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मूल्यों और न्याय के नियमों को बनाए रखते हुए वह नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी को अपने कार्य संचालन के 71 साल पूरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक निर्बाध और समयबद्ध तरीके से न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी और अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा है।

28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर जारी आधिकारिक बयान में कहा कि वह सांविधानिक मूल्यों और न्याय के नियमों को बनाए रखते हुए वह नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है।

बयान में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोरोना काल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुप्रीम कोर्ट ने 43,713 मामलों की सुनवाई की। इस बीच 23 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक सवा नौ माह की अवधि के दौरान जजों की 1998 बेंच बैठीं ताकि वर्चुअल माध्यम से मामलों की सुनवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में 231 दिनों के लिए कार्य किया जिसमें 13 दिन छुट्टियों के थे। पिछले तीन वर्षों में औसतन 268 दिनों की तुलना में रजिस्ट्री 271 दिनों तक कामकाज करती रही। इसमें कहा गया है कि तकनीकी बाधाओं और कम कार्यबल जैसी चुनौतियों के बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया।

कोरोना काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 408 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें एक का निधन हो गया था। हालांकि 99 प्रतिशत पॉजिटिव पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले कोरोना के लक्षण रहित या हल्के लक्षणों वाले थे।

विख्यात पत्रिका "कॉस्मोपॉलिटन" ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित विशेष संस्करण में ऐसे व्यक्तियों की सूची जारी की है जिन्होंने निडरता, साहस व लगन से विशिष्ट योगदान देते हुए अपने क्षेत्र में वृहद बदलाव लाए हैं। इस सूची में लखनऊ की पॉलोमी पाविनी शुक्ला भी शामिल की गई हैं।

दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार ने किसानों की माँगों को जायज़ बताया है और कहा हैं कि अगर पुलिस किसानों के जेलों में डालती है तो यह कहीं से भी सहीं नहीं ठहराया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार ने कहा कि प्रदूषण की ज़्यादातर हवा पाकिस्तान की तरफ़ से आती है। प्रदूषण नियंत्रण के मामले पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने कहा कि हवा के दबाव के लिहाज से यूपी नीचे है, जो कि डाउन विंड है, जबकि हवा ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से आती है, ऐसे में यूपी की चीनी मिल और दूध की फैक्ट्रियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने यूपी सरकार के वकील से कहा, तो क्या अब आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को बैन कराना चाहते हैं।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार अदालत के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से दिल्ली के राष्ट्रीय स्वयं निर्वाचन आयोग के उपराज्यपाल ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बनियान में ही बैठ गया। याचिकाकर्ता की इस हरकत पर हाईकोर्ट को उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना पड़ा है। हालांकि जब अदालत उसे सजा सुना रहे थी तब उस शख्स ने माफी भी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन नाराज हाई कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना बरकरार रखा।

Delhi Government sanctions Rs. 35 crore towards the payment of medical insurance premium amount for for 29,077 advocates under CM Advocates' Welfare Scheme, payment will be made to New India Assurance for group medi-claim insurance.